काठमाडौं ।

तत्कालीन सरकारले २८ वर्ष अगाडि काठमाडौं हायात रिजेन्सी होटेल लिमिटेडलाई नामसारी नै गरेर दिएको एक सय ५० रोपनी र भाडामा दिएको एक सय ५४ रोपनी जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया तारागाउँ विकास समितिले सुरु गरेको छ । सरकारले त्यसवेला मालपोत ऐनविपरीत निजी कम्पनीका नाममा जग्गा पास गरेर दिएको दाबी गर्दै सो जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा मंगलबार पत्र पठाएको हो ।

नेपाल सरकार अन्तर्गतको तारागाउँ विकास समितिले काठमाडौंको बौद्धमा हायात होटेल बनाउने भन्दै ५ मंसिर ०४९ मा एक सय ५० रोपनी जग्गा होटेलकै नाममा पास गरिदिएको थियो । सो जग्गाको मूल्य १५ करोड मूल्यांकन गरिएको थियो भने सरकारले थप दुई करोड होटेलमा लगानी गरेको थियो । त्यसबापत होटेलमा तारा गाउँ विकास समितिको सेयर हिस्सा ३९ दशमलव ७७ प्रतिशत कायम गरिएको थियो ।

बाँकी सेयर स्वामित्व राधेश्याम सर्राफ समूह र रामलाल श्रेष्ठ समूहको थियो । त्यस्तै, ५ जेठ ०५१ म एक सय ५४ रोपनी जग्गा भाडामा दिँदासमेत प्रक्रिया नपुगेको भन्दै नयाँ सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाइदिन समितिले पत्रमा अनुरोध गरेको छ ।

सरकारी जग्गा त्यसरी कुनै कम्पनी वा संस्थाको नाममा दिनु मालपोत ऐन, २०३५ को प्रतिकूल हुने तारा गाउँ विकास समितिका अध्यक्ष प्रह्लाद न्यौपानेले बताए । कम्पनीको नाममा जग्गा दिनु गलत भएकाले फिर्ता गराउनु पर्ने र भाडामा दिएको जग्गाको सम्झौतासमेत नियमविपरीत भएकाले सम्झौता खारेजका लागि पत्र पठाएको न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘यो तत्कालीन समयमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय हो, मन्त्रिपरिषद्ले नै उल्ट्याउन सक्छ,’ अध्यक्ष न्यौपानेले भने ।

सर्राफ र श्रेष्ठ समूहले होटेलमा समितिको सेयर स्वामित्व करिब ४० प्रतिशतबाट घटाएर नौ प्रतिशतमा झारिदिएका छन् । विगतमा तारागाउँ विकास समितिको नेतृत्वमा आएकाहरूकै गलत कदमका कारण पनि होटेलमा सरकारको स्वामित्व घटेको, सरकारले लाभ नपाएको लगायत समस्या देखिएकाले छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिलाई बोधार्थसमेत दिइएको न्यौपानेले जानकारी दिए ।

हायात व्यवस्थापन समूह र समितिबीच लामो समयदेखि होटेलको नाफा, सेयर संरचना र जग्गाबारे विवाद बढ्दै गएको थियो । तारा गाउँ विकास समितिले पठाएको पत्र प्राप्त भएको पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताए । ‘विकास समितिको पत्र आएको छ, यसमा अध्ययन गरेर बाँकी निर्णय हुन्छन्,’ सचिव अधिकारीले भने ।नयाँ पत्रिकाबाट