काठमाडौं ।

भारतीय मिडिया आजतकले नेपाल संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर एक कदम पछाडि हटेको बताएको छ । बुधबार आजतकले नेपाल संविधान संशोधनबाट एक कदम पछाडि हटेको बताएको हो ।

बुधबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संविधान संशोधन सम्बन्धी विधेयक कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम थियो । तर बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकको कार्यसूचीबाट एकाएक हटाइएको थियो । सोही विषयलाई लक्षित गर्दै आजतकले नेपाल भारतीय भूमि उल्लेख गरेको नक्सा संविधानमा उल्लेख गर्नबाट पछाडि हटेको उल्लेख गरेको छ । आजतकले लेखेको छ–‘भारत के कुछ भू–भागको समेट कर नयाँ नक्शा प्रकाशित करने के बाद राजनीतिक और कूटनीतिक संबंधों में आए दरार के बीच नेपाल ने एक कदम पीछे हटाया है ।’

तर आजको बैठकमा पेस गर्ने भनिएको संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको औपचारिक धारणा पछि पेस गर्ने गरी रोकिएको श्रोतले दाबी गरेको छ । मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठकको आव्हान गरेका थिए । सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीले सरकारको संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । साथै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले पनि सरकारको प्रस्तावमा पूर्ण रुपमा साथ दिने बताएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावको समर्थन गर्ने यसअघि नै जनाएको थियो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकले भारतीय अतिक्रमणमा परेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई संवैधानिक अंग बनाउने गरी समावेश गर्न संशोधनको पक्षमा उभिने निष्कर्ष निकालेको थियो । पदाधिकारी बैठकले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरेको थियो । अहिलेसम्म कार्यसमितिको बैठक बस्न सकेको छैन । अब छिट्टै बस्ने कार्य समितिको बैठक पनि पदाधिकारी बैठकको निर्णय भन्दा बाहिर जान नसक्ने कांग्रेसका एक नेताको भनाइ छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको बैठकले निर्णय गरेपछि सर्वसम्मतले पारित गर्ने गरी आजको कार्यसूचीबाट प्रस्ताव हटाइएको श्रोतको दाबी छ । त्यस्तैगरी समाजवादी र राजपाले पनि संविधान संशोधनमा मधेशका मुद्दा पनि समावेश गर्न आग्रह गरेको थियो । तर संशोधनमा मधेशका मुद्दा समावेश नभए पनि राष्ट्रिय मुद्दा भएकाले संशोधनकाे विपक्षमा जान नसकिने समाजवादी तथा राजपा नेताहरुको भनाइ छ । समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पनि संविधान संशोधन बहुमतले मात्र नभएर सर्वसम्मतले पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

गत जेठ २ गते सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लामो समयदेखि भारतीय पक्षको कब्जामा रहेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समावेश गरी नयाँ नक्सा जारी गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सोही नीति तथा कार्यक्रम अनुसार गत जेठ ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्काे प्रस्तावको आधारमा गत जेठ ७ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । नयाँ नक्सा जारी भएपछि नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निसान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन प्रस्ताव गत जेठ ९ गते कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संसदमा दर्ता गरेकी थिइन् ।