काठमाडौं ।

सरकार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग जुध्दै सरकार बजेट निर्माणमा लागेको छ ।

यसपालीको बजेटको प्राथमिकता भने फेरिको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण सरकारले बजेटको प्राथमिकता फेरेको हो । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यस्तै, सरकारको प्राथमिकता शिक्षा, रोजगारी, कृषि तथा आर्थिक पूनर्उत्थान लगायत रहेका छन् । नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यी क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएकी थिइन् । कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको उद्योग व्यावसाय, पर्यटन, वैदेशिक लगानी, रेमिट्यान्स लगायतका क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । जसका कारण यसपाली कयौँ नेपालीहरुले रोजगार गुमाउनेछन् । गत वर्षको तुलनामा यसपालीको बजेटले तुलनात्मक रुपमा बढी रोजगारीको श्रृजना गर्नु पर्ने हुन्छ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा बढी मात्रामा रोजगारी श्रृजना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न कृषि उत्पादन बढाउन राहत सहितको प्याकेज ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । त्यस्तै, किसानका उत्पादनलाई थप प्रोसेसिङ गर्ने उद्योग स्थापना गर्न सरकारले विशेष प्रोत्साहनको प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा महंगा र विलासिताका बस्तुको आयातमा कडाइ गरेको थियो । तर यसपालीको बजेटमा दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि विभिन्न सामग्रीहरुको आयातमा पनि कडाई गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले लगभग आत्मनिर्भर हुने खाद्य वस्तुहरुको आयातमा पनि कडाई गर्न लागेको हो । त्यसैगरी, यसपाली कोरोनाले संकट थपेकाले बजेटमा चाप पर्ने भन्दै फजुल खर्च कटौतितर्फ सरकार लागेको छ । सरकारले चालु खर्चमा बजेट कटौती गर्दैछ । विभिन्न प्रकारका भ्रमण गोष्ठी तालिम, सेमिनार लगायतमा खर्च कटौती गर्ने सरकारको तयारी छ ।

सरकारले १७ खर्ब बराबरको बजेट बनाउने तयारी गरिरहेको छ । संसद्को अर्थसमितिले पनि १७ खर्ब बराबरको बजेट बनाउन सुझाव दिएको थियो । तर सरकारको प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी नेपाली कांग्रेसले १७ खर्बको बजेट महत्वाकांक्षी हुने भन्दै १३ खर्ब बराबरको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिइसकेको छ । चालु वर्षको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयकरको सीमा बढाउनु पर्ने तथा मूल्य अभिवृद्धि करको दर घटाउनु पर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । महासंघले ब्यक्ति आयकरको सीमा ६ लाख र दम्पतीको सम्बन्धमा ७ लाखसम्म कर छुट, करको दर पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ । महासंघले १०, २०, ३० र ३५ प्रतिशत आयकरलाई घटाउन माग गरेको छ । त्यस्तैगरी, ब्यक्तिगत आयकर र कर्पोरेट आयकरको दर २० प्रतिशत बिन्दुले घटाउनु पर्ने, प्रोप्राइटरसिप फर्मलाई छुट्टै प्यान लिइ आयमा लाग्ने चार्ज खारेज गर्नुपर्ने लगायत माग गरेको छ । त्यस्तै, पुनर्कर्जा समावेशी तथा सरलीकृत गर्न पनि महासंघको सुझाव छ ।

त्यसैगरी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले अर्थतन्त्र उकास्नको लागि सरकारले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत प्याकेज ल्याउन माग गरेको छ । आपूर्तिकर्ताको बाँकी भुक्तानीहरु, पूँजी तरलतामा गम्भीर असर परेको तथा निजी क्षेत्रले आफ्ना कर्मचारी तथा मजदूरको पारिश्रमिक, घर तथा गोदामको भाडा, बैँक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज र किस्ता कर राजश्व तथा विविध निश्चित लागतहरु एकैपटक भुक्तानी गर्न नसक्ने बताएको छ । त्यस्तै, धितोबिना ऋण दिन पनि चेम्बर्सले माग गरेको छ । निर्यातलाई प्रोत्साहन दिनको लागि निर्यातमा दिने नगद अनुदानलाई ३० प्रतिशतसम्म भ्यालु एडिसन भएकोलाई ५ प्रतिशत, ७० प्रतिशतसम्मका लागि १० प्रतिशत र सो भन्दा बढी भएमा १५ प्रतिशत दिन चेम्बर्सको सुझाव छ ।

त्यसैगरी, नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध कर्मचारी र श्रमिकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने, पर्यटन व्यावसायीहरुलाई आर्थिक राहत र सहुलियत उपलब्ध गराउने तथा पर्यटन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि गर्नुपर्ने नीतिगत सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी अटो मोबाइल्स एसोशियशन अफ नेपाल (नाडाले ) सम्पूर्ण उद्योग व्यावसायको कर्जाको व्याजदरमा ५ प्रतिशत कम गरेर केही कर्जा थप गरि सावाँ ब्याज या किस्तालाई केही महिना पछि सारेर उद्योग व्यावसायलाई चल्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यसैगरि, अटोमोबाइल्स बिना देशको पूर्वाधार निर्माण र उत्पादनको विकासका साथै कृषिमा आधुनिकिकरण नहुने हुँदा अटोमोबाइल्स क्षेत्रको लगानीका समस्याको समाधान गरी यो क्षेत्र भित्र भएको २० औं लाख रोजगारी बचाउनु र यस क्षेत्रको संरक्षण गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको नाडाको ठहर छ । नेपालमा भएका उत्पादनको संरक्षण र उत्पादनको विकासका लागि बजेटबाट सम्बोधन गरी आयातमा गुणस्तर र भन्सार राजश्वको दरमा समायोजन गर्नु पर्ने, सरकारले पर्यटन, स्वास्थ्य र कृषिमा यो बर्षको बजेटमा ठूलो लगानी र राहतको व्यवस्था गर्नु पर्ने, कृषिमा मल, बीउ, सिंचाई र यान्त्रिकरणमा अनुदान दिएर यसको विकासमा लाग्नु पर्नेमा नाडाले जोड दिएको छ ।