काठमाडौं ।
अहिले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको छ । बजेट बन्दै गर्दा सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रबाट सुझावहरु आउने क्रम जारी छ । जसमा नीजि क्षेत्रका विभिन्न छाता संगठनहरुले पनि सुझाव दिने क्रम तिब्र भएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयकरको सीमा बढाउनु पर्ने तथा मूल्य अभिवृद्धि करको दर घटाउनु पर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको छ । महासंघले ब्यक्ति आयकरको सीमा ६ लाख र दम्पतीको सम्बन्धमा ७ लाखसम्म कर छुट, करको दर पनि परिवर्तन गर्नु पर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ । महासंघले १०, २०, ३० र ३५ प्रतिशत आयकरलाई घटाउन माग गरेको छ । त्यस्तैगरी, ब्यक्तिगत आयकर र कर्पोरेट आयकरको दर २० प्रतिशत बिन्दुले घटाउनु पर्ने, प्रोप्राइटरसिप फर्मलाई छुट्टै प्यान लिइ आयमा लाग्ने चार्ज खारेज गर्नुपर्ने लगायत माग गरेको छ । त्यस्तै, पुनर्कर्जा समावेशी तथा सरलीकृत गर्न पनि महासंघको सुझाव छ ।

त्यसैगरी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले अर्थतन्त्र उकास्नको लागि सरकारले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत प्याकेज ल्याउन माग गरेको छ । आपुर्तिकर्ताको बाँकी भुक्तानीहरु, पूँजी तरलतामा गम्भीर असर परेको तथा निजी क्षेत्रले आफ्ना कर्मचारी तथा मजदूरको पारिश्रमिक, घर तथा गोदामको भाडा, बैँक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज र किस्ता कर राजश्व तथा विविध निश्चित लागतहरु एकैपटक भुक्तानी गर्न नसक्ने बताएको छ । त्यस्तै, धितोबिना ऋण दिन पनि चेम्बर्सले माग गरेको छ । त्यस्तै, निर्यातलाई प्रोत्साहन दिनको लागि निर्यातमा दिने नगद अनुदानलाई ३० प्रतिशतसम्म, भ्यालु एडिसन भएकोलाई ५ प्रतिशत, ७० प्रतिशतसम्मका लागि १० प्रतिशत सो भन्दा बढी भएमा १५ प्रतिशत दिन चेम्बर्सले सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल पर्यटन बोर्डले पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध कर्मचारी र श्रमिकहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने, पर्यटन व्यवसायीहरुलाई आर्थिक राहत र सहुलियत उपलब्ध गराउने तथा पर्यटन क्षेत्रको तत्काल पुनर्रुत्थानका लागि गर्नु पर्ने कामको नीतिगत सुझाव दिएको छ ।