काठमाडौं ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सरकार नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटको तयारीमा रहेका बेला वनलाई आय आर्जनको प्रमुख स्रोतका रुपमा विकास गरी वातावरण संरक्षणको ठोस योजना बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ ।

वनमा आधारित विभिन्न कार्यक्रम समावेश गर्न सके कोरोनाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने जनाइएको छ । काँग्रेस संसदीय दलको वन तथा वातावरण मन्त्रालय समन्वय समितिका संयोजक राजेन्द्रकुमार केसीले आज वनमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ बजेट निर्माणमा वन क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिनेबारे सुझाव प्रदान गरेका हुन् ।

काँग्रेस नेता केसीले आगामी बजेटमा बाँसखेतीलाई प्राथमिकता, परम्परागत ज्ञान र जैविक स्रोतको रक्षा, अतिक्रमित वन व्यवस्थापन, कृषि वनको विकास र विस्तारलगायत कार्यक्रम प्राथमिकतामा राख्न लिखित सुझाव दिएको जानकारी दिए । कोरोनाका कारण उद्योग, कलकारखाना, बैंकिङ क्षेत्र, कृषि, विकास निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, व्यापार लगायत सबै क्षेत्र प्रभावित भएको, रेमिट्यान्समा ह्रास आउने र रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका लाखौं युवा स्वदेश फर्किने अनुमानका साथ काँग्रेसले वन क्षेत्रलाई रोजगारी र आयसँग जोड्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।

राजनीतिक अस्थिरता र राष्ट्रिय सङ्कटका बेला वन विनाश गरिएका धेरै उदाहरण रहेको बताउँदै नेता केसीले तत्कालका लागि अवैध कटान र अतिक्रमण रोक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । वन मन्त्री बस्नेतलाई बुझाइएको सुझाव पत्रमा वन क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्धन तथा वातावरणको सुनिश्चितताका लागि १० वर्षे वन नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । पहाड र चुरे तराईका बगर क्षेत्रमा बाँसको खेती प्रवर्धन गर्न सके भूक्षयको नियन्त्रणका साथै सातै प्रदेशमा फाइवर र प्लाइउड उद्योग सञ्चालन गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रवर्धन र ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सुझाव पत्रमा उल्लेख छ ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन र वन पैदावर सङ्कलनको ठेक्कामा उचित व्यवस्थापन गरी काष्ठ प्रशोधन उद्योग खोल्न प्रोत्साहन गर्न र मेसिन तथा उपकरण आयातमा छुट दिनका लागि सुझाव दिइएको छ । काठ र काठजन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर बनाउन, आयुर्वेधिक औषधि र जडीबुटीको प्रयोगका सन्दर्भमा परम्परागत ज्ञानको उपयोग गरी आय आर्जन बढाउन साना र घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकता दिने नीति बनाउनु पर्ने, गाउँलाई स्वावलम्बी र वनलाई गरिबी निवारणको आधार बनाई आम्दानी बढाउन एवं रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न विभिन्न कार्यक्रम लागू गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।रासस