काठमाडौं ।

सरकारले स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषको रकम खर्च गर्न सरकारले बल्ल प्राथमिकताका क्षेत्रको पहिचान गर्दैछ ।

विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट भएको क्षति न्युनिकरण गर्न सरकारले ५० करोड रुपैंयाँ बराबरको कोषको निर्माण गरेको थियो । सो कोषमा हालसम्म २ अर्ब १८ करोडभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ । सो रकम खर्च गर्न सरकारले अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट रकम निकासा गर्ने गरी निर्देशिका बनाई कोषको जिम्मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिएको थियो । तर अहिलेसम्म सो कोषबाट रकम कत्ति पनि खर्च भएको छैन । प्राथमिकताका क्षेत्रको सूचीकरण भइरहेकाले कोषको पैसा खर्च हुन नसकेको महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले बताए । ‘कोषको रकम खर्च गर्न प्राथमिकीकरण गर्दैछौँ ।’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालयले प्राथमिकताको सूची बनाएपछि मात्रै सो रकम खर्च हुने महालेखा नियन्त्रक मैनालीको भनाइ छ ।

तर कोरोनाको रोकथाम र राहतका लागि कोषको रकम खर्च नभए पनि सरकारको रेगुलर बजेटबाट स्थानीय तह तथा प्रदेशहरुले खर्च गरिरहेको उनले बताए । कोरोना कोषको रकम खर्च नभएपनि काम भने नरोकिएको उनले बताए । सातै प्रदेशका प्रमुखसँग कुरा गर्दा ४० लाखदेखि १ करोडको हाराहारीमा राहत कोष बनाएर खर्च गरिरहेकाले तत्काल कोषको पैसा खर्च गर्न आवश्यक नपरेको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले राहतका लागि तत्काल रकमको आवश्यक पर्ने भएपनि सो रकम खर्च गर्न सकिरहेको छैन । यतिबेला कोरोनाको संक्रमणका कारण जागिरेदेखि दैनिक ज्यालादारी गरी खानेहरुको दैनिकी दयनिय बन्दै गएको छ । सरकारले गत चैत्र ११ गतेदेखि मुलुकैभरी लकडाउन गरेको छ । लकडाउनका कारण सर्वसाधारणको जनजीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा त्यस्तो वर्गको सहयोगार्थ सरकारले कोरोना संक्रमण राहत कोष खडा गरेको हो । सरकारले निर्माण गरेको सो राहत कोषको रकम अस्पतालको स्तरोन्नति, मेडिकलका सामग्री खरिद तथा कोरोना रोकथामका लागि क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र खाद्यान्न सहयोगका लागि खर्च गरिनु पर्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले असंगठित क्षेत्रका दैनिक ज्यालादारी श्रमिक तथा मजदूरहरुका लागि स्थानीय तहले दैनिक खाद्यान्नको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने र त्यस्तो राहत उपलब्ध गराउँदा त्यस्ता दैनिक ज्यालादारी परिवारको तथ्यांक संकलन गरी उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले त्यस्तो राहत उपलब्ध गराउँदा गर्भवती, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वृद्धवृद्धा, बालगृहमा रहेका बालबालिका र टुहुरा बालबालिकाका लागि स्थानीय तहले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कोरोनाको उपचारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ४ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रकम निकासा गरिसकेको छ । तर हालसम्म कोरोना रोकथामका लागि कति खर्च भयो भन्ने यकिन तथ्यांक आएको छैन ।