काठमाडौं ।

यतिबेला विश्वभरि महामारीको रुपमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएको छ। यस्तो परिस्थितिमा अब मानिसको ज्यान कसरी जोगाउने भन्ने चिन्ता एकातिर छ भने विश्वको अर्थव्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने चिन्ता अर्कातिर थपिएको छ । विश्वका आर्थिक रुपले विकशित मुलुकमा पनि यसको असर ठूलो परेको छ भने कतिपय मुलुकले आर्थिक सूरक्षाका लागि उपयुक्त उपाय पनि अपनाएका छन् । कतिपयले  मानविय सूरक्षालाई पहिलो स्थानमा राखेर अर्थतन्त्रलाई पनि सँगै लैजानको लागि लकडाउनमा पनि आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित रुपमा अवलम्बन गरेको पाइन्छ ।

अहिलेको यो महामारीले पहिले स्वास्थ्य अनि मात्रै अर्थतन्त्र भन्ने भाव जगाएको छ । तर त्यसो भनिरहँदा भोलिका दिनमा आइ पर्ने आर्थिक सङकट, बेरोजगारी, भोकमरी जस्ता समस्यालाई मध्यनजर गरेर विशेषरुपमा आर्थिक सूरक्षाका लागि विभिन्न मुलुकले कृषिलाई मजबुत बनाउन लागेका छन् ।

कोरोना संक्रमणले नेपाल पनि गत चैत ११ गतेदेखि लकडाउनमा छ । सरकारले मानविय सूरक्षाको लागि निकै राम्रो काम गरेको छ र नागरिकले पनि सरकारको निर्देशन पालना गरेका छन् । यसले गर्दा भाइरसले ठूला रुप लिन पाएको छैन । यस्तो बेलामा सरकारले मानविय सूरक्षामा मात्रै ध्यान दिएर नहुने अवस्था रहेको छ । यसमा जनतालाई खाद्यान्नदेखि दैनिक उपभोग्य बस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था पनि गर्नु पर्नेछ । लकडाउनमा पनि कालोबजारी, चरम मूल्यवृद्धि र अभावको अनुभव उपभोक्ताहरुले झेलिरहेका छन् ।

सरकारले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र अन्य मन्त्रालयबीच समन्वय नै नगरेको देखिएको छ । यतिबेला कृषिक्षेत्रमा कृषकलाई विशेष प्याकेज ल्याएर कृषि उत्पादनमा लगाउनु पर्ने थियो । तर सरकरको ध्यान यता तिर गएको देखिदैन । अबको मजबुत बाटो भनेको आधुनिक कृषि प्रणाली अनुसार उपभोक्तालाई कृषिमा आकर्षण बनाउने र कृषिमा लगाउने योजना बनाउनु पर्थ्यो तर सरकारको ध्यान यता तिर गएन । उल्टो सहज आपूर्ति र बजार नपाएर कृषकले आफ्नो उत्पादन पोख्नु र कुहाउनु पर्ने अवस्था आयो ।

उपभोक्ताले तीन गुणाभन्दा बढी मूल्य तिरेर तरकारी खानु पर्‍यो । अर्कोतर्फ व्यवसायीले सरकारलाई दिएको बाचा भुलेर चरम मूल्यवृद्धि गरिरहे । चामल, तेल, दाल सबैको मूल्य बढ्यो । सरकारी बाचा पूरा गर्न नगरेर व्यवसायीले बदमासी गरे । तर पनि उनीहरुमाथि कारबाही गर्न सरकारी निकाय प्रभावकारी देखिएन । शासन प्रणालीमा अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएका स्थानीय तहको भूमिका गौण रहेको छ।

वस्तु तथा सेवाको चरम मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र कृत्रिम अभावमा सरकार पूर्णरुपमा मूकदर्शक बनेर बसेको छ । लकडाउनको बीचमा धेरै मुलुकहरुले बजार आपूर्ति प्रणाली सहज बनाउँदा उपभोक्ताले राहत पाएका छन् । तर नेपालले अरुबाट सिक्न खोजेन । नेपाल बिचौलियाको अर्थतन्त्र हो त्यसैले लकडाउनमा पनि बिचौलिया हाबी भए । उत्पादक किसान वा कम्पनीभन्दा पनि बिचौलियाले पैसा कमाउने वातावरण सिर्जना भयो ।

त्यसैले सरकारले खाद्यवस्तुको सन्चिती र वस्तुको मूल्य निर्धारण गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने थियो । तर उद्योग वाणिज्य संघहरुले कुनै पनि निकायसँग समन्वय नगरि कानुनी श्रोत बिना मनपरी गर्दै आफूखुशी खाद्यवस्तुको मूल्य निर्धारण गरि सूचना जारी गरे ।

अब यो सङकटले अहिले भन्दा पनि अबको तीन महिनामा अझ ठूलो सङकट आउन सक्छ । किनकी सरकारले उचित कदम नचलाउँदा खाद्यान्नको अभाव हुन सक्ने खतरा बढेको छ। अहिले बर्षायामको समय पनि शुरु भएको छ। सहज यातायातको बातावरण पनि छैन । सरकारसँग भएको खाद्यान्न मौज्दात पनि विभिन्न स्थानिय तहले राहतको लागि लगेर सकिने अबस्था रहेको छ। यसले गर्दा सरकारले बेलैमा उचित योजना नबनाएमा पछि झन समस्या हुने देखिएको छ।

खाद्य संस्थानमा जुनसुकै बखत न्यूनतम ३३ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न संचित हुनुपर्छ र बर्षायाम भन्दा अघि घटीमा ४५ हजार मेट्रिक टन संचिति हुनुपर्ने हुन्छ । तर अहिले २३ हजार मे टन मात्रै संचित रहेको पाइएको छ।

अहिले सरकारी संचिति घटदो छ। अहिलेका निजी सन्चयकर्ता बिचौलीया बजार ब्यवस्थाका प्रतिनिधि हुँदा उनीहरु जिम्मेवार हुने कुनै संकेत छैन । यि तथ्यबाट हामी चरम खाद्य संकट तथा अभावको प्रारम्भमा छौं भन्ने देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले सबै खाद्यान्न सन्चय भण्डारमा नियन्त्रण, खाद्यान्नको अधिकतम उपभोक्ता मूल्य निर्धारण र सबै उपभोक्तालाई खाद्यान्नको अनुचित उपभोग नगर्न आह्वान गर्नु बाहेक अरु कुनै उपाय छैन ।