काठमाडौं ।

गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत ८ बैशाखमा राष्ट्रपतिले पारित गरेका दुई अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तब्य र अधिकार) सम्बन्धी ऐन, २०६६ मा संशोधन गरी अध्यादेश जारी भएपछि यो एकाएक चरम विवादमा परेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीले यी दुई अध्यादेश ल्याउदा मन्त्रिपरिषदमा छलफल गर्ने र सर्वसम्मत निर्णय गर्ने कार्य गरेका थिएनन् । आफ्नो पार्टीलाई त झन थाहै दिएनन् । नजिकका भनिएका र मानिएकाहरु समेत उनको यो कदमबाट बेखबर थिए । जसका कारण उनको पक्षमा बोलिदिने कोही भएनन् ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार ४० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्यले पार्टी फुटाउन सक्ने ब्यवस्था गरिएको हुनाले विपक्षमा रहेका सबैजसो दल विरोधमा उत्रिए । उनकै पार्टीका आम नेतामा समेत त्यसै प्रकृतीको भय देखियो । त्यसैगरी अर्को संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश अनुसार संवैधानिक परिषदमा बहुमतले निर्णय लिन सक्ने प्रावधान राखिएको हुनाले संविधान र लोकतान्त्रिक भावनाको प्रतिकुल रहेको आम बौद्धिक विश्लेषण भयो । त्यसमा पनि संसार नै कोरोना भाइरसको महामारीमा रहेका बेला ‘कसलाई के धन्दा, घर ज्वाईंलाई खानको धन्दा’ भन्ने उखान चरितार्थ गरे, प्रधानमन्त्रीले ।

अध्यादेश प्रकरण गणतान्त्रिक इतिहासमा ‘बिर्सन लायक’ घटना भयो । यस प्रकरणले लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि आघात पुर्याएकै छ । केही उच्चपदस्त र केही चर्चामा रहेकाहरू यस घटनामा ‘एक्सपोज’ पनि भए । यस लेखनीमा तिनै तौल घटाउनेहरुको चर्चा गर्न खोजिएको छ । हेरौं भिडियोमा :