सामान्य अवस्थामा भन्दा संकटको अवस्थामा मानव अधिकारको उपभोगमा बढी बाधा उत्पन्न हुने गर्दछ । हरेक संकट मानव अधिकारको अवरोध हो । सिद्धान्ततः मानिसका सबै मानव अधिकारहरु कुनै पनि अवस्थामा जोखिममा पर्नु हुन्न । सबै अधिकार, सबैले, सबै अवस्थामा निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ भन्ने मानव अधिकारको मूलभूत मान्यता हो । तर व्यवहारतः सबै मानिसले सबै अधिकार सबै अवस्थामा चाहेजस्तो गरी उपभोग गर्न सम्भव हुँदैन । हाम्रो जस्तो विकाशाोन्मुख मुलुकमा मात्र होइन, अति विकसित भनिएका मुलुकमा पनि संकटको अवस्थामा मानव अधिकारको उपभोगमा बाधा उत्पन्न हुने गर्दछ ।

त्यसो त सबै मानव अधिकार, सबैले, सबै अवस्थामा उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने सिद्धान्त कानुनी र भावनात्मक हो । मानव अधिकारको बहस कानुनी र भावनात्मक भन्दा बढी व्यवहारपयोगी हुनु आवश्यक छ । मानवले अधिकारको उपभोग गर्न पायो कि पाएन भन्ने विश्लेषण तत्कालीन अवस्थासँग जोडेर गर्नुपर्दछ । भनिन्छ, मानव अधिकरको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति राज्यको पहिलो दायित्व हो । तर यी सबै कार्य गर्नका लागि स्रोत र साधनको उपलब्धताको प्रश्न जोडिन्छ । सरकारले स्रोत र साधनको अभावका कारण सबै अधिकारको परिपूर्ति गर्न सकेन कि स्रोत र साधन भएर पनि सही रुपमा परिचालन र व्यवस्थापन नभएका कारण मानव अधिकारको सुनिश्चितता हुन सकेन भन्ने कुरा गम्भीर भएर मनन गर्नुपर्दछ ।

सामान्य अवस्थामा मानव अधिकारको उपभोगको लागि दुईवटा अवस्था सबल हुुनुपर्दछ । पहिलो राज्यको जिम्मेवारीवोध, दोस्रो स्रोत र साधनको उपलब्धता । तर महामारीकोे अवस्थामा तेस्रो कुरा पनि जोडिन्छ, त्यो भनेको महामारी सिर्जित परिस्थिति हो । राज्य मानव अधिकारप्रति गम्भीर छ, राज्यका निकायहरुले जिम्मेवारीबोध पनि गरेका छन्, तर राज्यसँग स्रोत र साधन पर्याप्त छैन भने सरकारले नागरिकको मानव अधिकारको उपभोग सुनिश्चित गर्न सक्तैन, त्यसैगरी स्रोत र साधन त छ तर सरकार जिम्मेवार भएन भने त्यतिबेला पनि मानव अधिकारहरु जोखिममा पर्दछन् ।

सरकारको जिम्मेवारीबोध र स्रोत र साधनकोे उपलब्धतापछि मानव अधिकार संरक्षणका लागि परिस्थिति पनि सहज हुनुपर्दछ । सरकारले चाह्यो, स्रोत र साधन पनि छ, तर परिस्थितिले साथ दिएन भने मानव अधिकारको उपभोगमा बाधा उत्पन्न हुन्छ । यतिबेला कोभिड–१९ बाट सिर्जित जटिल परिस्थितिमा स्रोत साधनको उपलब्धता र सरकारको चाहना हुँदाहुँदै पनि नागरिकको कतिपय अधिकारहरुको उपभोगमा बाधा उत्पन्न भएको छ । हामीसँग गास, बास, कपासको लागि उपभोग्य सामग्री पर्याप्त स्टकमा छ, शिक्षाका लागि विद्यालय छन्, विश्वविद्यालय छन्, स्वास्थ्योपचारका लागि अस्पताल छन्, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आवश्यक सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगधन्दा र कलकारखाना छन्, न्यायको लागि अदालत छ । तर परिस्थितिले यी सब बन्द अवस्थामा छन् । राज्यसँग स्रोत, साधन र संयन्त्र भएर पनि परिस्थितिले गर्दा निर्वाध रुपमा परिचालन गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले उपभोक्ताहरु राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाको सहज पहुँचबाट टाढा छन् ।

मानव अधिकारको पूर्ण रुपमा सुनिश्चितताका लागि मनस्थिति (सरकारको चाहना), वस्तुस्थिति (स्रोत र साधन) र परिस्थिति (सहज अवस्था) ठीक हुनु पर्दछ । तर कोरोनाको भयावह महामारीका कारण मनस्थिति र वस्तुस्थितिभन्दा परिस्थितिका कारण मानव अधिकार जोखिममा परेको कुरा हामी सबैलाई बोध भएकै कुरा हो । यो मानवको काबु बाहिरको परिस्थिति हो । त्यसैले कतिपयले यस्ता महामारीलाई दैवी प्रकोप पनि भन्ने गरेका छन् । जे भए पनि नियन्त्रणका लागि मानवको काबु बाहिरको परिस्थिति भएकाले पूर्व रोकथाममै लागि सिंगो मानव जाति एक हुनुको विकल्प छैन । यस्तो अवस्थामा आफ्ना अधिकार आफैँले निलम्बन गरेर क्वारेन्टाइन र आइसोलेशसनमा बस्नु मानव जातिको कर्तव्य हो ।

नेपालमा पनि पछिल्लो समय कोरोनाका संक्रमित बढ्दै गएको सन्दर्भमा रोकथामका लागि लकडाउन निर्विकल्प उपाय हो । यतिबेला जो जहाँ छ त्यहीँ रहनैपर्छ । राज्यको यो निर्णयलाई हरेक नागरिकले आफ्नो कर्तव्य बुझी पालना गर्नुपर्दछ । कसैले पनि बाहिर निस्कनु र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ आवतजावत गर्नु भनेको आफ्नो र अरुको पनि जीवनप्रतिको खेलवाड हो । नेपालमा अहिले संक्रमित बढ्ने रफ्तार कम भएकोले पनि कतिपय मानिसहरु संक्रमणको जोखिम कम भएको ठानी हेलचक्रयाइँ गरेर घरबाहिर निस्कन जोडबल गर्ने र कतिपयले लकडाउन उल्लंघन गरेको पनि देखिन्छ । तर हाम्रो देशमा संक्रमितको संख्या कम देखिए पनि संभावित जोखिम भने कम छैन । यो रोगका संक्रमितहरु एकैपटक नदेखिएर क्रमशः संक्रमित बढ्ने कारण पनि यसको संख्या निकै ठूलो हुन सक्ने सम्भावना अझै बाँकी छ । यसकारण पनि हामी सबैले अधिकारका कुरा मात्र होइन कर्तव्यको बोध गरौं ।

कोभिड–१९ का कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिमा पक्कै पनि मानव अधिकारहरु कुनै न कुनै रुपमा कुण्ठित भएका छन् । तर कुण्ठित भएको कसैले चाहेर होइन, बरु बाध्यताको उपज हो भन्ने कुरा कसैले पनि भुल्नु हुँदैन । अहिलेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव, औषधीहरुको अभाव, स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च हुन नसक्नु, केही निजी अस्पतालको गैरजिम्मेवारीपन, कोरोना बाहेकका अन्य बिरामीहरुको उपचारमा उदासिनता, क्वारेण्टाइनको मापदण्ड नपुग्नु, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, गर्भवती महिलालाई अस्पतालसम्म आवतजावतमा समस्या, बालबालिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिकहरुको अधिकारमा बाधा, विपन्न एवम् सीमान्तीकृत वर्गको जीवनयापनको समस्या, मजदूरहरुको जीवनयापनमा कठिनाई, घरेलु हिंसामा वृद्धि, राहत वितरणमा अव्यवस्था लगायत समग्र उपभोक्ताको अधिकारको सवालमा बाधा उत्पन्न भएको भन्ने गुनासाहरु प्राप्त भैरहेका छन् ।

यसैगरी न्याय प्रशासनमा पहुँच नपुग्नु, भारतबाट सीमामा आइपुगेका नेपालीको समस्या, सञ्चार माध्यमको निष्पक्ष भूमिका, सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका समस्या, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिक सचेतना, नागरिकको कर्तव्य, नागरिक समाज र मानव अधिकारकर्मीको भूमिका लगायत कोभिड–१९ र लकडाउनका कारण प्रभावित अन्य अधिकारहरु यतिबेला चर्चामा आइरहेका अधिकारका विषयहरु हुन् । यी विषयहरुमा उचित व्यवस्थापनको लागि सरकारी निकायहरु बीच थप सहकार्य, समन्वय र सक्रियता अति आवश्यक छ ।

यो संकटको अवस्थामा नागरिकका उल्लिखित अधिकारहरुको प्रत्याभूतिका लागि राज्य उदासिन भएको भन्न चाहिँ मिल्दैन । असहज परिस्थितिमा पनि सरकारले काम गरिरहेको छ । विपक्षी दल र आम नागरिकहरुले पनि सरकारको कार्यमा सघाइ रहेका छन् । लकडाउनमा व्यापक जनसमर्थन देखिन्छ, तर यसका बाबजुद पनि अधिकारको निर्वाध उपभोगमा संकुचन भएको छ । यसको दोष सरकारलाई भन्दा बढी परिस्थितिलाई दिनु उपयुक्त हुन्छ । बाँच्नका लागि हामी सबै हाम्रा अरु अधिकारमा सम्झौता गरिरहेका छौँ । जीवनको स्वतन्त्रता भन्दा जीवन बाँच्न पाउने अधिकार अवश्य पनि प्राथमिकतामा पर्दछ । त्यही प्राथमिकताका कारण हाम्रा अरु अधिकार गौण भएका हुन् ।

संकटको अवस्थामा कुनै पनि अधिकार जोखिममा नपरुन् भन्ने चाहना हुँदा हुँदै पनि त्यो सम्भव हुँदैन । बाँच्न पाउने अधिकार नै जोखिममा पर्न सक्ने खतरा बढेको अवस्थामा बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न खोज्दा अरु केही अधिकारहरु छायाँमा पर्छन् नै । यस्ता अधिकारहरु राज्यले निलम्बन गरिएको नभने पनि कतिपय अधिकारहरु स्वतः निलम्बित अवस्थामा छन् । यस्तो अवस्थामा नागरिकहरुले स्वतः निलम्बित अधिकारको दाबी गर्नेभन्दा बढी कर्तव्यको पालना गर्नुपर्दछ । आफू, परिवार, समाज, देश र सारा विश्वलाई नै महामारीबाट जोगाउन धैर्य गर्नु र राज्यलाई सघाउनु हरेक मानवको कर्तव्य हो । विश्व मानव सभ्यता यतिबेला रोगसँग युद्ध गरिरहेछ । सबै एकजुट भएर यो युद्धमा रोगलाई पराजित गरौं र मानव सभ्यतामा पुनः मानव जातिको विजयको झण्डा फहराऔँ ।

( लेखक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक हुन् )