• रत्न प्रजापति-

विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट नेपालमा पनि छ जना संक्रमित भएको पछिल्लो तथ्यांक छ । यद्यपि मृत्यु नै भएको दुःखद समाचार भने अहिलेसम्म सुन्नु परेको छैन । यस्तो दुःखद समाचार सुन्नु र देख्नु नपरोस् ।

संक्रमण अझै फैलिन सक्ने भयले भने मानिसहरू मानसिकरूपमा आतंकित छन् । यही परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन भन्दै सरकारले जारी लकडाउनलाई आगामी बैशाख ५ गतेसम्म पुर्‍याउने संकेत गरेको छ । यसो त चैत्र ९ देखि २१ गतेसम्मका लागि अत्यावश्यकबाहेक सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरिएकोमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको चैत्र २० गते बसेको बैठकले खाद्य र अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग–प्रतिष्ठानहरू चलाउन दिने निर्णय गरेको छ । उद्योग–प्रतिष्ठानभित्र कामदारहरूलाई सुरक्षित राखी स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पूरा गरेर यस्ता उद्योग–प्रतिष्ठानहरू चलाउन दिने निर्णय गरिएको हो ।

लकडाउनको अवधि बढ्दै जाँदा दैनिक ज्यालादारी गरी खानुपर्ने श्रमिक वर्गमा भने अबका दिनमा के खाएर बाँच्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ । अहिलेसम्म जसोतसो छाक टारेका यस्ता वर्गले फेरि पनि लकडाउन लम्बिने संकेतले थप पीडा महसुस गर्न थालेका छन् । कोरोना भाइरसले भन्दा भोकले मरिने हो कि भन्ने चिन्ता पनि धेरैलाई परेको छ ।

विभिन्न मुलुकले कोरोना प्रभावित जनतालाई राहत प्रदान गर्न आर्थिक प्याकेजहरूको घोषणा गरिसकेका छन् । अमेरिकाले पछिल्लो पटक आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र कोरोनाको संक्रमणबाट बढी जोखिममा रहेका व्यक्ति वा परिवारलाई सहयोग दिन भनेर २ खर्ब २० अर्ब डलरको ऐतिहासिक राहत प्याकेजको घोषणा गरेको छ । यसैगरी बेलायतले पनि कोरोनाको महामारीको कारण रोजगारी गुमाएका कामदार एवं स्वरोजगारलाई तीन महिनासम्म राहतस्वरूप २ हजार ५ सय पाउन्ड आर्थिक सहयोग दिने घोषणा गरेको छ । अष्टेलियाले पनि कोरोना महामारीबाट प्रभावित बेरोजगार जनतालाई राहत प्रदान गर्न १ खर्ब ८९ अर्ब डलरको राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । उता भारतले पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन थालेपछि यसलाई रोक्न तीन साता लामो लकडाउन घोषणा गरेको भोलिपल्टै नै गरिब, असंगठित क्षेत्रका मजदुर र साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई राहत प्रदान गर्न १७ खर्ब भारतीय रूपैयाँको विशेष आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिसकेको छ ।

नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमणविरुद्ध लड्न स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रस्तरमा पनि खर्चका लागि रकम विनियोजन गरिएका समाचारहरू आइरहेका छन् । संघीय सरकारले पनि कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारीविरुद्ध लड्न ५० करोड रूपैयाँको केन्द्रीय राहत कोष गठन गरिसकेको छ । साथै निजीस्तरमा पनि यस्ता कोषहरू स्थापना गर्ने अथवा केन्द्रीय राहत कोषमा योगदान गर्ने क्रम बढेको छ । विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरूको तर्फबाट केन्द्रीय राहत कोषमा चैत्र २० गतेसम्ममा १ अर्ब ९ करोड २५ लाख २३ हजार रूपैयाँ जम्मा भइ सकेको छ ।

विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस संक्रमणलाई कम गर्न र बढी मानवीय क्षति हुन नदिन क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र लकडाउनजस्ता उपायहरूको अवलम्बन अति आवश्यक थियो र अझै पनि छ । मानिससँगको सम्पर्कबाट मानिसमा सर्ने हुँदा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्ने मुख्य उपाय भनेकै सामाजिक सम्पर्कबाट सकेसम्म टाढा रहने, निश्चित दूरी राखेरमात्रै भेटघाट कायम राख्ने, मास्क तथा स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने भनेर जनचेतनामूलक सन्देशहरू सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालहरूबाट अझै पनि व्यापकरूपमा संप्रेषण भइरहेकै छन् । संक्रमण रोक्ने अति प्रभावकारी उपायको रूपमा लकडाउन अर्थात् बन्दाबन्दीलाई लिएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र अनुभवलाई ध्यानमा राख्दै हामीकहाँ पनि यो अभ्यास सुरु भइ नै सकेको छ ।

कोरोनाको प्रकोपबाट बच्न लकडाउनको आवश्यकताको वकालत गरिरहँदा लकडाउनबाट आम सर्वसाधारणमा पर्ने आर्थिक र सामाजिक असरलाई भने बिर्सन सकिन्न । उद्योग, कलकारखाना र बजार बन्द हुनुको अर्थ आर्थिक क्रियाकलाप बन्द हुनु पनि हो । आर्थिक क्रियाकलाप बन्द हुँदा यसको असर देशको अर्थतन्त्रमा त पर्छ नै । साथै केही निश्चित वर्गका मानिसहरूमा लकडाउनको असर अझ छिटो र सबैभन्दा धेरै पर्ने गर्दछ ।

लकडाउनको अवस्थामा बढी प्रभावित हुने वर्ग भनेका गरिब, सहयोगापेक्षी, सुकुम्बासी, फूटपाथ व्यापारी, ठेलावाला, रिक्सावाला, भरिया, दैनिक ज्यालादारी श्रमिक आदि हुन् । लकडाउनमा प्राय सबै आर्थिक क्रियाकलाप बन्द हुन्छन् । आर्थिक क्रियाकलाप बन्द हुनासाथ यी वर्गहरूको रोजगारी खोसिन्छ । रोजगारी खोसिनु भनेको उनीहरूको चुल्होको आगो निभ्नु हो । कुनै पनि प्रकारको आर्थिक मन्दीको असर न्यूनतहका श्रमिकवर्गमा बढी पर्ने गर्छ । न्यूनवर्गका श्रमिक भन्नाले दैनिक आयबाट परिवार पाल्ने वर्ग अर्थात् दिनभरिको कमाइबाट साँझ–बिहानको छाक टार्नुपर्ने वर्गलाई सम्झनुपर्छ ।

मुलुकमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या थपिएसँगै लकडाउनको अवधि थपिँदै जाँदा यसको असर समाजमा सबै वर्गका मानिसलाई पर्ने भए तापनि दैनिक ज्याला–मजदूरी गरी परिवार पाल्ने वर्गलाई सबैभन्दा धेरै पर्ने यथार्थलाई बिर्सनु हुँदैन । उनीहरूका लागि भोकभन्दा ठूलो भाइरस अरू हुन सक्दैन । भोकको भाइरससामु कोरोना भाइरस पनि सानो हुन्छ । यस्ता वर्गका मानिसलाई भाइरसको भयले भन्दा भोकको भयले बढी पिरोल्ने गर्दछ । ‘कोरोना भाइरसले भन्दा भोकले मर्ने भइयो’ भनेर चिन्ता लिनेहरू धेरै छन् । भोकको बाध्यताले अधैर्य भएका यस्ता वर्गका मानिसले लकडाउनको आदेशलाई अवज्ञा गरी कामको खोजीमा सडक वा बजारमा निस्कनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिंदैन । त्यसैले लकडाउनको अवस्थामा यस्ता वर्गमा पर्ने आर्थिक असरलाई ध्यानमा राखी सरकारले विशेष आर्थिक योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याइएको हो । कोरोना भाइरसले भन्दा भोकले मर्नुपर्ने स्थितिको अन्त्य गर्न सरकारले राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद्को चैत्र १६ गतेको बैठकको निर्णयबाट विशेषगरी मुलुकका असंगठित क्षेत्रका श्रमिक र साना तथा मझौला व्यवसायीलाई लक्षित गरी राहतको प्याकेज घोषणा गरेको छ । विपन्न, असहाय तथा असंगठित क्षेत्रका श्रमिक र गरिब परिवारलाई परिचयपत्रको आधारमा स्थानीय सरकारबाटै खाद्यान्न वितरण गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । यसले विशेषगरी दैनिक ज्यालादारी गरी खानुपर्ने वर्गलाई राहत दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको ‘नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०७४/७५ (तेस्रो)’ अनुसार मुलुकमा कुल ३८ लाख १८ हजार श्रमिक छन् । जसमा दैनिक ज्यालादारी गरी खाने श्रमिकको संख्या १५ लाख ८६ हजार छ, जुन कुल श्रमिकको ४१.५ प्रतिशत हो । दैनिक ज्यालादारी गरी खाने यति धेरै श्रमिकहरू कोरोनाको कहरबाट प्रभावित छन् । यति धेरै श्रमिकको चुल्हो निभ्ने वा निभेको अवस्था छ । सरकारलाई पनि चुनौती नै छ । कोरोना रोकथामतिर लाग्नु कि निभेको चुल्हो बाल्नतिर लाग्नु । यस्तो बेलामा केही सहयोगी दाता वा संघसंस्थाले असन, इन्द्रचोक वा नयाँसडकका दुई–चार जना भरियालाई राहत बाँडेर केके न गरेजस्तो गरेर सरकारको कमजोरी औंल्याउनतिर लाग्नु मात्रै पनि उचित होइन । अहिले जसले, जहाँबाट, जति सकिन्छ सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला छ । यसो भनेर नागरिकले सामाजिक दायित्वबोध गरेर सहयोगी हात उठाइरहँदा सरकारचाहिँ गैरजिम्मेवार बनेर बस्नु हुँदैन अथवा कमिशनको चक्करमा फस्नु हुँदैन । घरबेटीले घरभाडा मिनाहा गरिदिनुपर्ने, बैंकहरूले ऋणको किस्ता तिर्ने म्याद थप्नुपर्ने, निजी अस्पतालले निःशुल्क सेवा दिनुपर्ने, स्कुलहरूले फी मिनाहा गर्नुपर्ने, उद्योगीव्यवसायीले श्रमिकको तलब दिनुपर्ने आदि निर्देशन मात्रै जारी गरेर सरकारचाहिँ अकर्मण्य बनिरहने हो भने समस्याले संकटको रूप त लिन्छ नै, साथसाथै जनतामा सरकारविरुद्ध असन्तुष्टि र आक्रोश पनि बढ्दै जान्छ ।

दैनिक ज्यालादारी गरी खाने १५ लाख ८६ हजार श्रमिकहरू देशभरि फैलिएर रहेका छन् । त्यसैले तिनको समस्याको समाधान स्थानीयस्तरमा नै हुने भएकाले यसको व्यवस्थापनको प्रयास स्थानीयस्तरमै हुँदा व्यवहारिक हुने देखिन्छ । सरकारले गरिब, सहयोगापेक्षी, सुकुम्बासी, फूटपाथ व्यापारी, ठेलावाला, रिक्सावाला, भरिया, दैनिक ज्यालादारी श्रमिक–मजदूर वर्गलाई राहत प्रदान गर्नेगरी ल्याएको राहत प्याकेजले पक्कै केही राहत त दिने नै छ । तर यो सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामा भर पर्छ । राहतको घोषणामात्रै गरेर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गम्भीर नबन्ने हो भने २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पका पीडितले भोगेभन्दा पनि गम्भीर पीडा यो लकडाउनको अवस्थामा गरिब जनताले भोग्नुपर्नेछ । सरकारले घोषणा गरेको राहत लक्षितवर्गसम्म समानरूपमा र सहजरूपमा पुग्न सकेन भने बाबुआमाले दिनभरि काम गरी साँझमा खानेकुरा लिएर आउँछन् भनेर झुपडीको दैलामै पर्खेर बस्ने केटाकेटीका अनुहार सम्झेर त्यस्ता केटाकेटीका बाबुआमाले जस्तोसुकै अवस्थामा लकडाउन तोड्न सक्छन् । यसरी भोकको पीडाकै कारण लकडाउन तोड्न बाध्य विवश गरिब नागरिकमाथि डन्डा बर्साउनु न्यायोचित मात्र होइन शोभनीय पनि हुने छैन ।

सरकारले दिनहुँ कमाएर खानुपर्ने वर्गको सवालमा संवेदनशील छौं भनेको छ । कोही भोकै पर्ने स्थिति हुने छैन र कसैलाई भोकै बस्न दिइने छैन भनेर पनि भनेको छ । स्थानीय तहले गर्छन् । आवश्यकता अनुसार प्रदेश र संघीय सरकारले सहजीकरण गर्छन् । आवश्यक पर्दा स्रोत र अरू कुरामा संघीय सरकारले जिम्मा लिन्छ पनि भनेको छ । तर यसरी बोलेर मात्रै हुँदैन । कार्यान्वयन छिटो हुनुपर्छ । सरकार फेरि पनि बैठक गर्न र निर्देशन दिनमात्रै लागिरह्यो भने दिनहुँ कमाएर खानुपर्ने जनता भोकै मर्न थाल्नेछन् । कोरोनाको प्रकोपले भन्दा भोकले धेरै जनता मरेको सन्देश प्रवाह भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशले लज्जित हुनुपर्नेछ । यस्तो स्थिति आउन नदिन सरकार प्रयत्नशील मात्रै होइन, प्रतिबद्ध नै हुनुपर्छ ।