काठमाडौं ।
तत्काल लकडाउनका कारण प्रभावित भएका अति विपन्न मजदूरहरुको आधारभूत जीवनयापनको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको नोवेल कोरोना (कोभिड१९) भाइरसको संक्रमणबाट बच्न उच्च सतर्कता अपनाउँदै सरकारले लकडाउन गरेको अवस्थामा उनीहरुलाई दैनिक जीवनयापन गर्न कठिनाई भएको भन्दै सर्वोच्चले सो आदेश दिएको हो ।

‘लकडाउनबाट अति विपन्न दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीवननिर्वाह गर्ने व्यक्तिहरु खान पाउने अधिकारबाट बञ्चित हुन परेको स्थितिको सिर्जना हुन जाने देखिन आएको छ’– न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ–‘यस्तो विषम परिस्थितिमा त्यस्ता व्यक्तिहरु राहत लिन सम्पर्क राख्न आफैँ आउनुभन्दा राज्यका संयन्त्रबाटै त्यस्ता व्यक्तिहरुको पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराई निजहरुको खाद्य सम्बन्धी मौलिक हकको व्यवहारिक प्रचलन गराउन बाञ्छनीय देखिएको हुँदा आवश्यक पर्ने विशेष प्रबन्ध मिलाउनु ।’

सर्वोच्च अदालतले यसरी राहत दिँदा तीनवटै तहका सरकारहरुबीच समन्वय गर्न पनि आदेश दिएको छ ।