काठमाडौं ।
कोरोना संक्रमणविरुद्ध लड्नका लागि सरकारले केन्द्रीय राहत कोषको स्थापना गरेको छ।

सो कोषमा सरकारले ५० करोड रुपैयाँ राख्ने भएको छ। त्यसैगरी संघीय सरकारका मन्त्रीहरुको एक महिनाको तलब पनि कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय आइतबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको छ। कोषमा जम्मा भएको रकम कोरोनासँग सम्बन्धीत क्षेत्रमा पुर्वाधार तयार गर्ने र संभावित जोखिमलाई निराकरण गर्ने काममा खर्च गर्ने गरि कार्यविधि बनाईने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । साथै सरकारले कोषमा सहयोग गर्न अन्य सबैलाई आव्हान पनि गरेको छ।

बैठकले कोरोना संक्रमण विरुद्ध लड्नका लागि बैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने निर्णय गर्दै मन्त्रालयको जिम्मेवारी र दायित्व पनि निर्धारण गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले विकास साझेदारसँग सहकार्य गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा सहायता परिचालन गर्ने र उपचारमा आवश्यक पर्ने सामानहरु छिटो पाउने व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पहल गर्न भनिएको छ ।

सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पनि विशेष उत्प्रेरणा स्वरुप शतप्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतसम्म जोखिम भत्ता दिने व्यवस्था गर्दै परिचालित गराउने भएको छ । चिकित्सकहरु सुरक्षित हुनका लागि आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था गर्ने क्रममा नै सरकार लागेको खतिवडाले बताए।

मन्त्री खतिवडाले वीर अस्पताल, विपी केयर धरान र धुलिखेल अस्पतालमा पनि कोरोना संक्रमणको परीक्षण हुने गरि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने तयारीमा सरकार लागेको जानकारी दिए ।

त्यसैगरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिलाई सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउने, कालोबजारी गर्नेलाई कारवाही गर्ने अनुगमन बढाउने भएको छ। बैठकले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका क्रममा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कार्यतालिका स्वीकृत गरेको छ।

त्यसैगरी बैठकले कोरोना संक्रमणबाट जोगिनका लागि सम्पूर्ण सरकारी निकायले गरेको कामको प्रशंसा गर्दै निरन्तर सहयोग, सहकार्यता र क्रियाशिलताको लागि आग्रह पनि गरेको छ।

वर्तमान अवस्थामा औषधी अभाव हुने अवस्था नरहेको तर थप प्रयोगशाला स्थापनाका लागि आवश्यक सामाग्री ल्याउनुपर्ने अवस्था भने रहेको उनले बताए । बैठकले चन्द्रागिरी नगरपालिकामा रहेको सशस्त्र प्रहरी अस्पताललाई कोरोना संक्रमणको उपचार गर्ने अस्पताल तोकेको छ।नागरिकबाट