नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीबि नेपालको पाँच वर्षीय कार्यकाल आगामी चैत ५ गते सकिँदैछ । गभर्नर नेपालले आफ्नो कार्यकालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी वृद्धि,आइटी अडिट, नियमावलीदेखि साइबर सुरक्षाका लागि समिति समेत बनाएका छन् । नयाँ खालका र एउटै तरिकाका सफ्टवेयरहरु सबै बैंकले प्रयोग गर्नेदेखि साइवर सुरक्षामा राष्ट्र बैंकलाई अत्यन्त सजग रुपमा राखेका छन् ।

मुलुकका हरेक कुना कुनामा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन सफल भएका छन् गभर्नर नेपाल । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजी वृद्धि गर्दा ‘धारे हात’ हाल्नेहरु अहिले ‘ठिकै गरेको रहेछ’ भन्न थालेका छन् । प्रस्तुत छ, यसै सेरोफेरोमा रहेर गभर्नर नेपालसँग केन्द्रबिन्दुका अर्थ ब्युरो प्रमुख कमला अर्यालले गरेको कुराकानीः

कोरोना संक्रमणका कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पर्ने संभावना ?

कोरोना भाइरसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्न सक्ने संभावना भएको हुँदा हामीले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा पनि राष्ट्र बैंक सतर्क भएर बसेको छ । विशेष गरी अहिले पर्यटन क्षेत्र लगायत उद्योग कच्चा पदार्थहरु, जुन बाहिरबाट आउने यी सबै कुरामा विस्तारै असर देखिँदै गएको छ । यो असर हाम्रोमा मात्रै होइन, संसार भरी परेको हो ।

त्यसकारण आर्थिक क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग पनि सम्बन्ध भएको हुनाले त्यहाँ परेको असर यहाँ पनि पर्ने नै भयो । उत्पादन पनि आन्तरिक रुपमा बढाउन नसक्ने, कतिपय कच्चा पदार्थ बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ भने सेवा र सुविधाको पनि आन्तरिक रुपमा अलि सजक भएर हिड्नुपर्ने मैले देखेको छु ।

आगामी चैत ५ गते तपाईको पाँच वर्षीय कार्यकाल सकिँदैछ । यो पाँच वर्षको अवधिमा देखिने गरी के के काम गर्नुभयो ?

मैले के भन्ने, मैले गरेका काम सबै अगाडि प्रष्ट छ । सुरुमा आउँदा मैले यो यो काम गर्छु भन्ने हुन्छ । जाने बेलामा के भन्नु र । यो तपाईहरुले नै भन्ने हो । नेपाल राष्ट्र बैंकमा मेरो नेतृत्वमा प्रशस्त कामहरु भएका छन् । के काम भएको छैन, त्यो भन्नुस न म उत्तर दिन सक्छु ।

राष्ट्र बैंकमा पाँच वर्षसम्म रहँदा आफुलाई गर्न मन लागेको तर गर्न नभ्याएको अथवा नपाएको काम केही छ ?

नेशनल गेट–वेको काम चाँही मलाई एकदमै सक्न मन लागेको थियो । विभिन्न कारणले गर्दा अवेर भयो । त्यसको वेस आरटीजिएस (रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट) बनिसकेको हुनाले त्यसको प्रक्रिया त अगाडि बढिसकेको छ । तर सकिएको छैन । भौतिक रुपमा र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको परिवर्तनलाई पनि हेरेर राष्ट्र बैंकले यो बेलामा नीति नीयम लगायत विभिन्न क्षेत्रमा धेरै फड्को मारेको छ भन्ने मैले महशुस गरेको छु ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धि र मर्ज गरेर बलिया बनाउनु भयो । तर, तपाइकै कार्यकालमा लघुवित्त संस्था धेरै भए भन्दा भन्दै अनुमति पाए नि ।

हो, मेरो कार्यकालमा मैले पनि लघुवित्तलाई साइसेन्स दिएकै हो । त्यतिबेला लघुवित्तलाई किन लाइसेन्स दिएको भने उनीहरु मुलुकका कुना कुनामा सहज रुपमा वित्तिय पहुँच पुगोस् भनेर हो । वित्तिय पहुँच पुर्‍याउनकै लागि अन्तिममा पनि लघुवित्तलाई अनुमति दिइएको हो । अहिले त लघुवित्त कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन बन्द गरिएको छ ।

अझै पनि ४० प्रतिशत जनसंख्या बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवद्ध छैनन् । हामीले हालसालै अध्ययन पनि ग¥यौ । करिव ६१ प्रतिशत जनसंख्यामा वित्तिय पहुँच पुगेको छ । त्यो बाहेकको जनसंख्या वित्तिय पहुँचमा छैन । त्यो ४० प्रतिशत जनसंख्यामा पैसा नभएको त होइन,उनीहरुसँग पनि पक्कै पैसा छ । त्यसकारण लघुवित्त भनेको यस्ता संस्था हुन्, सरल तरिकाले सेवा दिन सक्छ र सामान्य मानिस पनि त्यसको पहुँचमा पुग्न सक्छन् ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत विग मर्जर ल्याउने कुरा थियो, किन आउन सकेन, कहाँनेर समस्या भयो ?

बैंक मर्ज गर्नै पर्छ र हुनैपर्छ । विग मर्जर हुन्छ हुन्छ । किनकी मेरो कार्यकालमा बिउ रोपिएको छ । दुई वटा ठूला बैंक (ग्लोबल आइएमई र जनता बैंक ) त मर्ज भइसकेका छन् । अरु बैंक पनि मर्जको प्रक्रियामा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति अनुसार, वित्तीय क्षेत्रको स्थिति अनुसार हामी भित्रको संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुसार त्यो हुनै पर्छ ।

त्यसकारण हामीले विग मर्जरको विषय उठाएका हौँ । समस्या केही आएको छैन । मर्ज भइरहेको छ । मर्जरका लागि राष्ट्र बैंकले समय दिएकाले छलफल गरेर गर्नुुस् भनेका हौँ । भोलि नियमन निकायले निर्देशन दिएर तुरुन्त सहमतिमा आउनुस् भन्न पनि सक्छ । त्यो नियामक निकायको कुरा हो । हामीले २ वर्षभित्र ८ अर्व रुपैँया पुर्‍याउ भन्यौँ नि । अहिले हामीले त्यो नभनेर विस्तारै सल्लाह गरेर छिटो आउनुस् भनेका हौँ । मर्ज गर्दा यो यो सुविधा दिन्छौँ पनि भनेका छौँ । त्यसैले बैंकहरु सल्लाह अनुसार आए भने ठिकै छ । नआए केन्द्रीय बैंक आफ्नै तरिकाले अगाडि बढ्न सक्छ ।

तपाईलाई निजी क्षेत्रमैत्री भनिन्थ्यो । तर पछिल्लो समय निजी क्षेत्रका सन्दर्भमा कडा भएर प्रस्तुत हुनु भयो नि ।

के कारण कडा भयो ? नियमन निकाय त्यसै कडा नै हुन्छ । नियमन निकायमा जो कोही बसे पनि कडा हुन्छ नै । नियमन भनेकै कडाइ गर्ने हो । नियमन गर्ने भनेपछि छाडा हिड्न दिनु त भएन । मनपरी गर्न दिनु भएन । नियमनकारी निकायले त निमयभित्र राख्नुपर्‍यो नि । बैंक तथा वित्तीय संस्था भनेको राष्ट्रिय मात्रै होइन,अन्तर्राष्ट्रिय नीति नियमहरुलाई पनि पालना गरेर हिड्नुपर्छ । मैले चाहेर भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक लगायतले विभिन्न केन्द्रीय बैंकले चालेका नीति नियमहरु लगायत नेपाल भित्रको आन्तरिक नीति नियम सबै कुरालाई हेरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । नियमन गर्नु भनेको एउटा लाइनमा लानु हो, त्यसैले निजी क्षेत्रलाई त्यस्तो लागेको हुन सक्छ ।

पछिल्लो समय बैकिङ क्षेत्रमा साइवर सुरक्षा ठूलो चुनौतीको रुपमा आइरहेको छ । राष्ट्र बैकले पाँच वर्षको अवधिमा साइबर सुरक्षाका लागि के के काम गर्‍यो ?

राष्ट्र बैंकले साइबर सुरक्षाका लागि थुप्रै काम गरेको छ । आइटी अडिट, नियमावलीदेखि समिति समेत बनाएका छौँ । हरेक बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई निर्देशन दिएका छौं । सो निर्देशन सबैले पालना गर्नै पर्छ । नयाँ खालका र एउटै तरिकाका सफ्टवेयरहरु सबैले प्रयोग गर्नेदेखि साइबर सुरक्षामा अत्यन्त सजग भएर काम गरेका छौँ । राष्ट्र बैंक त्यस विषयमा निकै सहज छ ।

यो पाँच वर्षको अन्तरालमा राष्ट्र बैक र सरकारको सम्बन्ध कस्तो रह्यो ?

राष्ट्र बैक र सरकारको सम्बन्ध राम्रो नै रह्यो । केन्द्रीय बैकको मुख्य उद्धेश्य वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु हो । वित्तीय स्थायित्वको लागि केन्द्रीय बैकले आफ्नो ‘पोलिसी’ लिएर आएको हुन्छ । जुन कहिले कुरा मिल्छ त कहिले कुरा मिल्दैन । प्राय यस्तो भइरहेको हुन्छ । हामीले हेर्दा राम्रो पनि भएको छ । ठिकै पनि भएको छ । केन्द्रीय बैंकले आफ्नो काम निर्वाध रुपमा गरिएको छ ।

पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्ध विग्रिएको भने पनि बाहिर देखिएन तर राष्ट्र बैकलाई भने छाँयामा पार्ने काम भयो भनिन्छ नि ?
हल्ला त जे गरे पनि भयो नि । मलाई र अर्थमन्त्रीलाई हेरेर भन्न खाजेको होला तर, मलाई त्यस्तो भएको जस्तो अनुभव भएको छैन ।

अर्थमन्त्रीले दिएको निर्देशन मान्नु भएन रे भन्ने कुराहरु पनि बाहिर आएका छन् त ?

त्यस्तो छैन । सर सल्लाहमा र समन्वयमा नै चल्ने हो । वित्तीय नीति र सरकारको फिजीकल पोलिसी र मनिटरिङ पोलिसीका दुईटैको समन्वयका आधारमा वित्तीय स्थायित्व कायम हुँन्छ । राष्ट्र बैकको उद्धेश्य मौद्रिक स्थायित्वको लागि हो । सरकारको उद्धेश्य आर्थिक विकास गर्ने भन्ने हो । मौद्रिक नीति त्यसलाई सपोर्ट गर्ने गरी आउने हो । कोही मान्छेलाई म मन नपरेको पनि हुन सक्छ, मदेखि चित्त नबुझेको पनि हुन सक्छ । त्यसैले जसले जे आरोप लगाइदिए पनि भयो । त्यसलाई त कसैले रोक्न सक्दैन । आफ्नो इच्छा अनुसार जे पनि भन्दै हिडेका हुन्छन । कसैको मुख थुन्न त सकिदैन नि । भनिरन्छन् भनिरहुन् ।

राष्ट्र बैक एउटा स्वायत्तता संस्था हो । राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई सरकारको जिम्मा लगाउनु भयो भन्ने आरोप छ नि ?

यस्तो भन्न कारण त चाँहियो नि । नेपाल राष्ट्र बैकको स्वायत्तता सबै भन्दा बढी उपयोग गर्ने मान्छे म नै हो । यो भन्दा अघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूँजी वृद्धि गर्ने कोही पनि थिएनन् । कसैले पनि आँट गरेका थिएनन् । संसदमा ५० चोटी गएर सांसदसँग फेस गर्ने त म नै हो । राष्ट्र बैक ऐनमा नेपाल सरकारले निर्देशन दिन पाउने भनेर एउटा बुँदा राखेको हुनाले त्यसो भनिएको हो ।

यो संसदबाट पास गरेर सरकारले राख्यो । त्यो बेला कोही केही बोलेन । तर, मैले त्यस्तो केही देखिरहेको छैन । के कारण त्यसो भनिरहेका छन्, मलाई थाहा छैन । राष्ट्र बैकले आफ्नो काम गरि नै रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रका काम गरि नै रहेको छ । मसँग चित्त नुझ्नेहरुले भनेका छन् ।

अन्तमा, के भन्न चाहनु हुन्छ ?

नेपाल राष्ट्र बैक आधुनिक युगमा छिरेको छ । अबका वर्षमा आर्थिक क्षेत्रमा अझै अगाडि बढिरहेको छ । देशको वित्तीय क्षेत्र पनि राम्रो हुँदै गएको छ ।