काठमाडौं ।

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अन्ततः राजीनामा दिएका छन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा ७० करोड रुपैयाँ कमिसनका लागि बार्गेनिङ गरेको अडियो बाहिरिएपछि उनले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका हुन् ।

बाँस्कोटा २०७४ चैत २ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा राज्यमन्त्रीका रुपमा सिंहदरबार प्रवेश गरेका थिए । त्यसको १४ महिनापछि बाँस्कोटा मन्त्रीमा बढुवा भएका थिए । मन्त्री बनेकोे १९ महिनापछि बाँस्कोटा सिंहदरबारबाट बाहिरिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्रका रुपमा लिइने बाँस्कोटाका अभिव्यक्तिहरु बेलाबेला विवादमा पर्दै आएका थिए । तर सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणले उनको मन्त्री पद गुम्न पुग्यो । उनले आप्mनो विषयमा प्रश्न उठेकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा बुझाएको बताएका छन् ।

बाँस्कोटा पूर्व पत्रकार समेत हुन् । उनले आफू पनि पत्रकार भएको भन्दै सञ्चारमाध्यमप्रति पटक पटक आक्रोस पोख्दै आएका थिए । मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयक मात्रै विवादित बनेनन् यस विषयमा उनले गरेका टिप्पणीहरु समेत विवादमा परेका थिए ।

बाँस्कोटाले पछिल्लो समय शहरी विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारको मामिलामा आफू शून्य सहनशील व्यक्ति भएका बताउँदै आएका छन् । ओलीकै विश्वास पात्र बाँस्कोटाको यो प्रकरण बाहिरिएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना शुरु भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आज बसेको संघीय संसदको दुवै सदन अवरुद्ध गरेको थियो । कांग्रेसले यस विषयमा बाँस्कोटामाथि गहन छानबिन प्रकृया अगाडि बढाउनुपर्ने माग गरेको छ । कांग्रेसले यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ समेत मागेको छ । यस विषयमा सर्वसाधारण र प्रतिपक्षी दल मात्रै होइन सत्तारुढ नेकपाकै नेताहरुले सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् ।

यता संसदीय समितिले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाको सम्पुर्ण कार्य रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको विहिबार बसेको बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव र सुरक्षित मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी अधिकृतसँगको छलफलपछि तत्कालका लागि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाको काम अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाका लागि सरकारले गरेको जिटुजि प्रस्ताव प्रतिष्पर्धात्मक नभएको, लागत अनुमान यथार्थ नभएको, स्वीस कम्पनीको प्रस्तावलाई वेवास्ता गरिएको, कम्पनीहरुको प्रस्तावित मूल्यमा ठूलो भिन्नता भएको भन्दै समितिले त्यसबारेमा गहन अध्ययन गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।

समितिले विषयवस्तुको गम्भीरतालाई महसुस गर्दै थप अध्ययन गरि निर्णयमा पुग्न उचित देखिएकाले अर्को बैठकमा निर्णय नगर्दा सम्मका लागि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापना सम्बन्धी प्रक्रिया स्थगित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको समिति सचिव डाक्टर रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिएका छन् ।

सांसदहरुले यस विषयमा झुट्टा विवरण दिएर संसदीय समितिलाई गुमराहमा राख्ने काम नगर्न सरकारलाई पनि चेतावनी दिएका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरुले समितिलाई झुटो विवरण दिएर उम्कने गल्ती नगर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका कर्मचारीलाई चेतावनी दिएका हुन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ स्थापनाका लागि सरकारले गरेको प्रस्ताव आव्हान तथा त्यसका प्राविधिक पक्षका सम्बन्धमा मन्त्रालयका सचिव दिपक सुवेदी र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको जवाफ गोलमोटल र स्पष्ट नभएपछि सांसदहरुले गलत जवाफ नदिन सचेत गराएका हुन् ।

सांसद विरोध खतिवडाले फ्रान्स र जर्मनीमा मन्त्रालयका तर्फबाट पटक पटक भएको भ्रमणको खर्च कसले बेहोरेको भनी गरेको प्रश्नमा मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले सबै नेपाल सरकारको तर्फबाट भएको जवाफ दिएका थिए । पछि सांसद खतिवडाले ‘सम्बन्धित कम्पनीले टिकट खर्च बेहोरेको फेला पर्यो भने’ के हुन्छ भनी प्रश्न गरेपछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले “जर्मनी जाँदा नेपाल सरकारले खर्च आफंै बेहोरेको र फ्रान्समा जाँदा आफ्नो टिकट फ्रान्स सरकारले बेहोरेको बताएका थिए ।

पौडेलले आफ्नो भनाई छिनमै बदलेपछि सांसदहरुले सबै भ्रमणको सही विवरण बुझाउन सचेत गराएका थिए । सांसदहरु धर्मशिला चापागाई, राजेन्द्र प्रसाद केसी लगायतले सरकारी दुवै कम्पनी पुर्णरुपमा सरकारी स्वामित्वको भनिएको तर वास्तविकता त्यस्तो नभएको झुटा विवरण पेश नगर्न सचेत गराएका थिए ।

यता नेपालस्थित स्वीजरल्याण्ड दूतावासले भने गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । दूतावासले बिहिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त घटनासँग सम्बन्धित कुनै पनि छलफल नभएको र समाचारमा उल्लेखित व्यक्तिसँग दूतावासको कुनै सम्बन्ध नरहेको जनाएको हो ।