कोरोना भाइरसले आक्रान्त चीनको वुहान शहरमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन ढिलो गरेको भन्दै सरकारको आलोचना भयो । योसँगै मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसि) को विषयमा पनि आम भ्रम रहेको पाईन्छ । यी दुई ‘इस्यू’भन्दा केही अघिदेखि नै चर्चामा रहेको विषय थियो, भारतले केही नेपाली भूमीलाई समावेश गरेर सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सा । यी तीनवटै विषयमा नेपाल कुटनीतिमा कमजोरी रहेको एउटा कोणवाट आवाज उठिरहेको छ । यिनै विषयमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्रमामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईको जवाफ के हुनसक्छ ? प्रस्तुत छ, केन्द्रबिन्दुकर्मीले डा. भट्टराईसँग गरेको छोटो कुराकानी –

चीनको वुहानमा रहेका विद्यार्थी तथा नागरिकहरुलाई नेपाल ल्याउने कार्यमा ढिलाई भएको भन्दै चौतर्फीरुपमा सरकारको कुरा काटियो । ल्याउन ढिला भएको हो भन्ने लाग्दैन ?
– कोरोना भाइरस भिन्नखाले र अति नै संवेदनशील रोग भएका कारण यसका सबै प्रक्रिया पुर्याएर ल्याउनु पर्छ भन्ने थियो । यहाँ ल्याईसकेपछि केही नहोस् र भइहाल्यो भनेपनि उपचार गर्न सकियोस् भन्ने हो । त्यसको पनि तयारी गर्नै परो । त्यसकारण केही ढिला भएको हो । अन्यथा होइन ।

विश्वका सबै देशहरुले उतिखेरै आफ्ना नागरिक लगे । तर, सबैभन्दा नजिकको हामीले किन ढिलो गरेको होला ?
– सबै देशले लगिसकेका छैनन् । लाने क्रममा छन् । कतिपय अफ्रिकन देशले नलग्ने पनि भनेका छन् । किनभने उपचार नै गर्नुपर्दा पनि चीनमा नै राम्रो हुन्छ भन्ने उनीहरुको मत हो । तर, हाम्रो त्यस्तो होइन ।

उताबाट ल्याएकाहरुलाई भक्तपुरको खरिपाटीमा राख्नै हुन्न थियो भनेर विरोध भइरहेको थियो । स्थानीय तहसँग समन्वय नै नगरि निर्णय भएको हो ?
– विद्युत प्राधिकरणको तालिम केन्द्रलाई उत्तम संरचना भएकाले संघीय सरकारले निर्णय गरेको हो । एकजना नेताले उपत्यकामा नै ल्याउनु हुन्न भन्नु भएछ । त्यस्तो गैह्र जिम्मेवार कुरा भन्न हुन्छ ? ल्याएका कसैलाई पनि यो रोग लागेको छैन । मात्रै आशंका हो । त्यसका लागि १४ देखि १७ दिनसम्म राख्नु पर्ने हुन्छ । भनेर बुझाउने कि भ्रम सृजना गर्ने ?

अर्को प्रसंग, एमसिसि (मेलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) का सवालमा पनि उस्तै विरोधाभास छ, यसमा विरोधीका तर्क सुन्नु भएको छ ?
– सुनेका छौं । धेरैले नबुझि बोल्नु भएको छ । अब बोलिसकियो, एउटा ‘पोजिसन’ बन्यो । कहाँ ‘ब्याक’ हुने भन्ने छ, उहाँहरुलाई । जिम्मेवार नेताले यस्तो कुरा गरेर हुँदैन ।

एमसिसिका सवालमा तपाईंको मत चाहिँ के हो ?
– यसमा उल्लेख गरिएका बुँदामा अन्यथा सोच्नुपर्ने अवस्था छैन । हामीले यस प्रकारका धेरै आयोजनालाई स्वीकृति र समर्थन जनाईसकेका छौं । यस आयोजनाको जोखिम के भने ५ बर्षमा सक्नै पर्छ । अरु आयोजनालाई समय थप्न मिल्छ, यसलाई मिल्दैन ।

कतिपय बुँदाहरु आपत्तिजनक रहेका छन् भनिन्छ,
– ‘क्रश बोर्डर ट्रान्समिसन लाईन’को कुरा हो । यसमा शंका छैन । अर्को कुरा ‘अडिट’ हामी गर्न पाउँछौं । यसमा पनि शंका छैन । आइपिएस (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) सँग जोडिएको छ भन्ने कुरा आशंका मात्र हो । शंकाको भरमा धेरै कुरा बाहिर आएका छन् । यी कुनै कुरामा सत्यता छैन ।

नेकपाले एउटा समिति पनि बनाएको छ । त्यो समितिको प्रतिवेदन नआइकन केही हुनेवाला छैन होइन ?
– नबुझेका साथीहरुलाई स्पष्ट पार्ने कुरा हो, यो । हाम्रा अध्यक्षहरुले नै भन्नु भएको छ । तर, यो पारित हुँदैन कि भन्ने होइन । पारित हुन्छ । समयमा नै पारित हुन्छ ।

एमसिसिभित्रका बुँदा परिवर्तन गरेर पारित हुन्छ कि परिवर्तन नगरी ?
– ‘एस’ हुन्छ, कि ‘नो’ हुन्छ । यो ‘एस’ वा ‘नो’ को विषय हो । त्यसकारण बुँदा परिवर्तनको सम्भावना छैन ।

तर, आम सर्वसाधारणमा भ्रम छ नि, एमसिसिका बारेमा ?
– कहाँ छ भ्रम ? नेकपाको एउटा समूह बाहेक कांग्रेससहित सबैजसो विपक्षीहरुले समर्थन गरेको विषय हो । सबैको सहमति छ ।

सर्वसाधारणमा त छ नि, भ्रम ?
– यो सर्वसाधारणको विषय नै होइन । जे गर्छ, संसदले गर्छ । आम सर्वसाधारणले नबुझेको वा बुझ्न बाँकी पक्षलाई जनप्रतिनिधिहरुले बुझाउनु पर्छ । यो सामान्य प्रक्रिया हो ।

फेरि अर्को प्रसंग, भारतले लिपुलेक लगायतका भूभागलाई आफ्नो नक्सामा राखेपछी जुन तरंग आएको थियो, अहिले त्यो मत्थर भएको हो ?
– यस्ता विषयमा संसारभरी नै चासो र मत्थर हुने भइरहन्छ । हामीले धेरै अघिदेखि यो विषय उठाउँदै आएका छौं । पटक–पटक वार्ताको एजेन्डा भएको विषय हो, यो । अर्को कुरा सरकारलाई यस विषयमा ‘म्यान्डेड’ छ । सबै दलको समर्थन समेत रहेको छ ।

नेपालले पछिल्ला दिनमा कस्ता कस्ता प्रभावकारी मुभ गरेको छ, यस सवालमा ?
– कुनैवेला वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो । सोही कार्यदलले नै पहिलो पटक त्यो नेपाली भूमी हो भनेको थियो । त्यसपछी देखिका नेपाल–भारत सबै वार्तामा यो विषय उठिरहेको छ । पछिल्लो पटकको वार्तामा त्यसलाई पराराष्ट्रमन्त्री स्तरीय वार्ताबाट सुल्झ्याईने भनिएको थियो । अहिले जत्तिको सरकारको ‘क्लियर’ धारणा यसअघि कहिल्यै थिएन । यो भूभाग हाम्रो हो भन्ने तथ्य प्रमाणहरु हामीसँग छ भनेर नेपालले लेखेर पठाइसकेको छ । अर्को कुरा भारतले यो विवादित भूमी हो भनेर स्वीकारेको छ । टेवलमा बसेर यो विषय सुल्झ्याउनेमा भारत तयार हुँदैछ । प्रधानमन्त्रीले स्वयं पनि भारतीय समकक्षीलाई फोन गरेर यो सबै जानकारी गराउनु भएको छ ।

ढिला हुने कारण चाहिँ के हो ?
– सचिव र राजदुत जाने र नयाँ आउने कारणले पनि केही ढिला भएको होला । यो उहाँहरुको समस्या हो । तर, सधैंभरी यस्तो हुँदैन ।

यी सबै समस्याको समाधान कहिलेसम्ममा होला त ?
– यस्ता कुराको ठ्याक्कै मिति तोक्न सकिंदैन । यो हतारमा हुने विषय पनि होइन । तर, यही सरकारले नै यी सबै समस्याको समाधान गर्न सक्छ र गर्छ पनि ।
हेरौं यो भिडियोमा :