ललिता निवास जग्गा प्रकरण, ‘शक्तिशालीदेखि अख्तियार हच्कियो’

ललिता निवास जग्गा प्रकरण, ‘शक्तिशालीदेखि अख्तियार हच्कियो’

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

काठमाडौं ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन निर्णय गर्ने दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र जग्गा फिर्ता गर्न मन्जुर हुने दुईजनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता नगर्नुलाई अख्तियार हच्किएको भनी टिप्पणी गर्न थालिएको छ।

जग्गाधनी कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलले अख्तियारलाई बयान दिने क्रममा जग्गा फिर्ता गर्न मन्जुर भएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा नचलाएको हो। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध नीतिगत निर्णयका नाममा मुद्दा दर्ता हुन सकेन।

सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन वैधानिक बाटो खोलिदिने दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र दुई जग्गाधनीलाई अख्तियारले उन्मुक्ति दिएकोप्रति विज्ञले टिप्पणी गरेका हुन्।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले भूमिसम्बन्धी ऐनमा लेखिएको कुरा मन्त्रिपरिषद्ले मोहीहक दिने विषय नीतिगत निर्णयभित्र नपर्ने टिप्पणी गरे । उनले अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा नचलाई नीतिगत निर्णय भन्नु गलत भएको स्पष्ट पारे। उनले अख्तियार स्वतन्त्र हुन नसकी सरकारको दबाबमा परेको देखिएको उल्लेख गरे। अख्तियारले पदमा रहेका व्यक्तिलाई बचाउने निर्णय गरेको देखिएको उनको भनाइ छ। ‘संवैधानिक निकायहरू स्वतन्त्र, निष्पक्ष हुनुपर्छ तर त्यस्तो देखिएन,’ उनले भने, ‘नीतिगत निर्णय भनेको कुनै कानुनमा भइरहेको व्यवस्था सम्बन्धमा गर्नु होइन। त्यसको जिम्मेवारी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने हुन्छ।’

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मी अख्तियारले शक्तिशाली व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन हच्किएजस्तो देखिएको प्रतिक्रिया दिए। मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउने निर्णयलाई नीतिगत भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ। ‘यसले गर्दा अख्तियार पनि शक्तिशाली व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन हच्किएजस्तो देखियो,’ उनले भने, ‘पूर्वाग्रही ढंगबाट काखापाखा गरियो कि भन्ने हिसावले संवैधानिक निकायमाथि शंकाको दृष्टि उठ्नुहुँदैन।’

त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले अख्तियारले चलाएको मुद्दा केही प्रशंसनीय भएको तर राजनीतिक व्यक्तिलाई नचलाउनु एउटा दबाबजस्तो देखिएको बताए । जग्गासँग मुख्य व्यक्तिमाथि मुद्दा नलाइनुलाई राजनीतिक दबाब भएको उनको भनाइ छ। देशमा राजनीतिले कानुनलाई डो(याउने काम गरेको भन्दै उनले चिन्ता व्यक्त गरे। ‘लोकतन्त्रको उल्टो अभ्यास भएको छ। राजनीतिले कानुन डोर्याएको देखिन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘यसले नागरिकमा उत्साह सिर्जना गर्छ जस्तो लाग्दैन।’
नागरिकबाट

Skip This
Skip This
Logo