वन जंगलमा धनी देश भएपनि नेपालले दैनिक डेढ करोडको काठ आयात गरिरहेको छ । स्वदेशमा भएका काठहरु वनमै कुहिरहँदा काठकै लागि नेपालले वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ बाहिर पठाइरहेको छ । जसले गर्दा एकातिर सरकारको स्वदेशी वस्तु प्रयोगको नारा नारामै सिमित रहेको देखिएको छ भने अर्कातिर स्वदेशी काठले बजार नपाइरहेको अवस्था पनि उस्तै छ । वनबाट पुराना रुखहरु निकाल्दै नयाँ रुख रोप्न सके स्वदेशकै काठले राम्रो बजार पाउने काठ व्यवसायीहरु बताउँछन् । सरकारले वन नीतिमा परिवर्तन नगरेकै कारण यस्तो अवस्था आएको उनीहरुको गुनासो छ । प्रस्तुत छ यसै विषयमा केन्द्रित रहेर केन्द्रबिन्दुका वरिष्ठ उपसम्पादक ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपीले मयुर प्लाईउड कम्पनिका एसिस्टेन्ट जनरल मेनेजर नवराज केसीसँग गरिएको कुराकानी :

नेपालमा काठजन्य वस्तुहरुको उत्पादन र खपतको अवस्था के छ ?
काठको माग त सधैं नै हुन्छ । मान्छे जन्मेदेखि मरिसकेपछि पनि काठको काम रहेकै हुन्छ । वार्षिक यति नै उत्पादन र खपत हुन्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न नसकिएपनि नेपालमा पर्याप्त मात्रामा काठको उत्पादन भएको छ । कुल क्षेत्रफलको ४४.७४ प्रतिशत (६६ लाख १० हजार हेक्टर ) वनले ढाकिएको छ । विशेषगरि विनासकारी भूकम्पपछि पूनर्निमाणको काम भइरहेकाले अहिले वार्षिक १० लाख ८५ हजार क्युफिट काठको माग रहेको छ ।

नेपालमै काठ उत्पादन राम्रै छ त भन्नु भयो तर वार्षिक ६ अर्बको काठ आयात भइरहेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसलाई कसरी बुझ्ने ?
एकदमै महत्वपूर्ण कुरा हो यो । नेपालमा काठ उत्पादन नभएर आयात गर्नु परेको होइन । सरकारले वन नीतिमा समयानुसार परिवर्तन नगरेका कारण यसरी विदेशबाट काठ आयात गर्नु परेको हो ।

सरकारको वन नीति चाहिं कस्तो छ त ?
अहिले तपाईं हामीले आफ्नै बारीको डिलमा लगाइएका रुखहरु पनि आफूखुशी काट्न नपाउने अवस्था छ । सम्बन्धित वडा तथा गाउँ, नगरपालिकासँग यसका लागि स्वीकृती लिनु पर्छ । त्यति मात्र होइन, सरकारले काठमा लगाइएको करको दायरा पनि उच्च छ । आफ्नै बारीको रुख तपाईं हामीले नै उपयोग गर्दा पनि कर तिर्नु पर्छ भनेपछि यो भन्दा विडम्बना अरु के हुन सक्छ ? झन्जटिलो वन नीति छ सरकारको । बरु बाहिरबाट आयात गर्न सजिलो छ ।

बाहिरबाट ल्याउन चाहिं कसरी सजिलो भयो त ?
बाहिरबाट ल्याउन झन्जट छैन । एलसी खोल्ने हो , प्रक्रिया पुगेपछि उताबाट कागजपत्र आउँछ । आफ्नो आवश्यकता अनुसार अर्डर गर्यो , सजिलै आइपुग्छ । तर नेपालमा त्यस्तो छैन । एकातिर दक्ष कामदारको अभाव र काठ काट्ने पुरानो तरिकाले गर्दा पनि नेपालको काठ महंगो हुन गएको हो । यहाँ भएका काठहरु काटेर तयारी गर्नु भन्दा बाहिरबाट ल्याएर बेच्न सहज छ ।

यसको मतलब सरकारी नीति परिवर्तन भयो भने काठ आयात गर्नु पर्दैन भन्न खोज्नु भएको हो ?
पक्कै पनि हो । सरकारले वन जोगाउने निती त अघि सारेको छ , यो राम्रो पनि हो । तर वन जोगाउने मात्र होइन वनमा भएका वुढा र पुराना रुखहरु झिक्दै तिनीहरुको सदुपयोग गरेर खाली ठाउँमा नयाँ विरुवाहरु रोप्दै जाने नीति ल्याउनु पर्यो । अनावश्यक रुपमा लगाइएका करहरु हटाउनु पर्यो । वन जोगाउँदै नयाँ विरुवाहरु संरक्षणको नीति ल्याउने हो भने यसरी बाहिर बाट काठ ल्याउनु पर्ने र स्वदेशका काठहरु कुहिने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।

तपाईं व्यावसायीहरुले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिनु भएको छैन ?
सरकारलाई हामीले सल्लाह सुझाव दिइरहेका छौं । विभिन्न ठाउँमा रुखहरु रोपेर त्यहाँबाट आएका परिणामहरु पनि हामीले सरकारलाई देखाइरहेका छौं । काभ्रेको पाँचखालमा हामीले छिटो उत्पादन हुने रुखहरु रोपेर त्यसबाट अरुलाई पनि केहि प्रेरणा दिने काम होस भनेर अभियान चलाएका छौं । सरकारले अघि सारेको नीतिले वन जोगाउँछ, वातावरण पनि सन्तुलन हुन्छ । तर त्यतिले मात्र त हुँदैन नि, काठ उपयोगको नीति पनि सहज हुनु पर्छ ।

अब के गर्यो भने काठकै लागी विदेशिएको अर्बौ रुपैयाँ रोक्न सकिएला त ?
मैले अघि नै भनिसकें, सरकारले वन नीति परिवर्तन गर्नु पर्छ । किसानलाई रुख रोप्न अभिप्रेरित गराउनु पर्छ । जंगल र वातावरण जोगाउँदै वनबाट कसरी धेरै फाइदा लिन सकिन्छ भनेर सोच्ने हो भने हामीले काठ आयात होइन निर्यात गर्ने दिन धेरै टाढा छैन ।