मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक

मन्त्रिपरिषदका निर्णय सार्वजनिक

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

काठमाडौं ।

सरकारले जर्मनीको बोनमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा बिक्रीका लागि जर्मनीमा रहेको नेपाली दूतावासलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रबक्ता एवं संचारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले आज भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा सो कुरा बताएका हुन् । यस्तै सरकारले जयनगर , जनकपुर, बर्दिबास रेलमार्गको जयनगर , जनकपुर, कुर्था खण्डमा रेल सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक दक्ष श्रमिक नेपाली नागरिक आपूर्ति हुन नसेकेमा श्रम ऐन अन्तर्गत २६ जना विदेशी दक्ष कर्मचारी नियुक्ति गर्नका लागि स्वीकृत दिएको छ।

सरकारले गुठी संस्थान जाँच बुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको सुझाव प्रतिवेदन अनुसार व्यक्तिको नाममा रहेका गुठीका जग्गा सरकारी स्वामित्वमा लैजाने निर्णय पनि गरेको छ । यसैगरि सरकारले सेनाका ७ जना रथी र ९ जना महासेनानीको सरुवा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा आर्थिक सुविधा सम्बन्धि मापदण्ड ०७६ स्वीकृत गरेको छ । यस्तै सरकारले बिजुली बस किन्नका लागि साझा यातायात सहकारीलाई दिएको ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित फिर्ता लिने भएको छ ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को बैंठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले तोकिएको समयमा साझाले बस खरिद गर्न नसकेकाले उक्त रकम ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय भएको बताए । मन्त्रिपरिषद्को २०७६ असार २४ र २९ गतेको बैठकले साझा यातायात सहकारी लिमिटेडलाई ३ सय वटा नयाँ विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालन गर्नका लागि सरकारबाट शेयर लगानीबापत ३ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

मन्त्री बाँस्कोटाले २०७५ पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार नयाँ विद्युतिय बस खरिद गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको र सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्रालयले ३ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय समेत भएको बताए ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल वायुसेवा निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलको २०७६ माघ १२ गतेदेखि लागू हुनेगरी राजीनामा स्वीकृत गर्ने र सञ्चालक सदस्य पदमा मन्त्रालयका सचिवलाई तोक्ने निर्णय समेत गरेको छ । त्यस्तै सरकारले तिब्बतमा बस्दै आएका नागरिकता विहीन हस्तलिखित राहदानीबाहक नेपालीहरुलाई राहदानी जारी गर्न स्वीकृति दिएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको अध्यक्षमा डडेल्धुराका गणेशदत्त भट्ट, सदस्यमा प्रचण्डराज प्रधान, डा. गोविन्द गौतम, मन दाहाल र विष्णु पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगको अध्यक्षमा भोजपुरका युवराज सुवेदी र सदस्यमा विश्वप्रकाश भण्डारी, गंगाधार अधिकारी, सुनिल रञ्जना सिंह, र सरिता थापालाई नियुक्त गरेको छ ।

 

यो पनि 

अस्ट्रेलिया काण्ड : फेसबुक र युट्युबमा भाइरल, प्रहरीले

अनुसन्धान थाल्दै

 

 

 

Skip This
Skip This
Logo