काठमाडौं ।

तुलनात्मक रूपमा अत्यधिक बजेट छुट्टयाइएको सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका कार्यक्रमबाट लाभान्वित जनता एक चौथाइभन्दा कम छन् । यस्ता कार्यक्रमका लागि छुट्टयाइएको बजेट एक खर्ब ८३ अर्ब (कूल बजेटको १२ प्रतिशत) छ। तर, त्यसबाट लाभान्वित हुने जनसंख्या ८० लाख ४० हजार मात्रै पुग्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको छ।

सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने मध्ये मुख्य शीर्षकमा वृद्ध, एकल महिला, सीमान्तकृत समुदायलाई दिइने भत्ता वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। निवृत्तिभरण, उपदान लगायत हुने खर्च वार्षिक ६५ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। यस्तै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ । सामाजिक सुरक्षामा मुलुकको खर्च बढ्दै गएको भए पनि यसको लाभ भने देशको कुल जनसंख्याको सीमित हिस्सामा केन्द्रित छ।

सरकारले चालु आवमा सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका कार्यक्रममा मात्रै एक खर्ब ८३ अर्ब खर्च छुट्टयाएको छ। २०६९ को जनगणनाले मुलुकको जनसंख्या सन् २०२० सम्ममा ३ करोड ३५ लाख पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। आवतजावत र अस्थायी बसोबास गर्ने जोड्ने हो भने संख्या धेरै पुग्नसक्छ । तर, सरकारको सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसक्दा देशका साढे दुई करोड वासिन्दा (करिब ७६ प्रतिशत) सुविधा पाउनबाट बञ्चित हुने गरेका छन्।
अन्नपूर्णबाट