काठमाडौं ।

प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक सरकारले फिर्ता नलिएको प्रति साझापार्टीले खेद जनाएको छ । साझा पार्टीका प्रवक्ता डा सूर्यराज आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक फिर्ता लिनु पर्ने उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र समग्रमा लोकतन्त्रको मर्मकै प्रतिकूल रहेको भनि व्यापक विरोध हुँदाहुँदै पनि सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता नलिनु अत्यन्तै खेदजनक छ -विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

दशकौँको संघर्षपछि प्राप्त ‘उदार लोकतन्त्र’ को अवधारणालाई सत्ताशिन भएदेखि नै ‘अनुदार लोकतन्त्र’ तर्फ उन्मूख गराउँदै आफू, आफ्नो पार्टी, आफ्ना आसेपासेहरूको हित र आम सर्वसाधारणको अहित हुने काम कम्युनिस्ट सरकारले बारम्बार गर्दै आएको साझापार्टीले आरोप लगाएको छ।

सरकारले लोकतन्त्रलाई देखाउने मोहोडाको रूपमा प्रयोग गर्ने र शक्ति केन्द्रीकृत गर्दै सत्ता र समाजमाथिको पकड मजबुत बनाउने दुष्प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै पार्टीले त्यसैको पछिल्लो कडी स्वरूप आएको सुचना प्रविधि विधेयकले न्यायपालिकाको अधिकारलाई कार्यपालिकाको परिधिभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरेको समेत जनाएको छ ।

वर्तमान छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, राज्य विरूद्धको अपराध ऐन, विद्युतीय कारोबार ऐन र गाली बेइजज्जती सम्बन्धी कसुरमा भएको सजायहरू भन्दा नयाँ ल्याइएको विधेयकका सजायँहरू असामान्य र अत्यधिक भएको पनि साझाले उल्लेख गरेको छ ।

विधेयक पारित भएको खण्डमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा समेत नियमन होइन स्पष्टरूपमा नियन्त्रण लागू हुनेछ । तसर्थ, साझा पार्टी प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयक तुरून्त फिर्ता गर्न, विज्ञहरूसँग राय सल्लाह लिन र संसोधित विधेयक तयार पार्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ। – विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

आम सर्वसाधारण, नागरिक समाज, विपक्षी राजनीतिक दलहरू, संचार माध्यम सबै एक भएर उक्त विधेयकका विरूद्ध सडकमा ओर्लनुको विकल्प नभएको समेत साझाको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।