• प्रकाश लुईटेल-

सत्तासाझेदार समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभासमक्ष विश्वासको मत लिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा चर्चा चुलिएको छ । हुन त प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ नेकपाको स्पष्ट बहुमत रहेकाले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार हेरफेर नहुने निश्चित छ । यसैका आधारमा धेरैले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइरहनु नपर्ने तर्क गरेका छन् । तथापि संवैधानिक प्रावधान अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने अलमल नागरिकहररूमा मात्रै हाेइन नेतृत्व तहमै देखिन्छ ।

विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको संविधानको धारा १०० को उपधारा २ मा ‘सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ । यस उपधाराले सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने कुरा गर्छ । यसैकारण राष्ट्रिय जनता पार्टीले २०७५ फागुन २३ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनु परेन । किनभने राजपाले सरकारमा सहभागी नभई समर्थन मात्र दिएको थियो ।

तर, सरकारमा सहभागी भएको समाजवादी पार्टीले चाहिँ सरकारबाट बाहिरिंदै समर्थन समेत फिर्ता लिएको छ । समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनका लागि सरकार तयार नभएको भन्दै गत पुस ८ गते सरकारबाट बाहिंरिदै समर्थन समेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । अब प्रश्न उठ्छ, यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार प्रतिनिधि सभा समक्ष विश्वासको मत लिनुपर्छ वा पर्दैन ?

संविधानको धारा १०० ले दुईवटा व्यवस्था गरेको छ, एउटा ‘विश्वासको मत’ र अर्को ‘अविश्वासको प्रस्ताव’ । विश्वासको मत चाहिँ प्रधानमन्त्रीले आफूमाथि संसदको विश्वास छ भन्ने पुष्टि गर्न आफैंले प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था हो भने अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न प्रतिनिधि सभामा रहेका एक चौथाई सदस्यहरुले प्रस्ताव गर्ने ब्यवस्था हो । सामान्यतः जब प्रधानमन्त्रीले संसदमा बहुमत गुमाउने अवस्था हुन्छ त्यस्तो बेला प्रतिनिधि सभामा रहेका प्रतिपक्षका सांसदहरुले अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्छन् । अहिलेको अवस्था हेर्दा प्रतिनिधि सभामा नेकपाको एक सय ७४ सिट छ जुन स्पष्ट बहुमत हो । यस्तो अवस्थामा गणितीय हिसाबले अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसो भए, प्रधानमन्त्री आफैंले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन त ?

यसमा कानुनका ज्ञाता तथा राजनीति शास्त्रीहरुबीच पनि मतभेद देखिन्छ । एकथरी कानुनका ज्ञाताहरुको तर्क के छ भने, सत्तासाझेदार दल सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिए पनि सरकारको बहुमत रहने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विस्वासको मत लिइरहनु पर्दैन । अर्काथरीको तर्क के छ भने, संविधानमा स्पष्ट रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्छ भनेर लेखिसकेपछि लिनै पर्छ ।

संविधानका ज्ञाता मानिने भीमार्जुन आचार्यका अनुसार संविधानमा स्पष्ट लेखिसकेपछि त्यसको पालना गर्नुपर्छ । आचार्य भन्छन्, “संविधानमा नलेखेको सन्दर्भमा त्यसका आ आफ्नै ब्याख्या हुन सक्थ्यो तर हाम्रो संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेको हुनाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्छ ।” बहुमत रहेको तर्क वितर्क गर्नुभन्दा संविधानमा लेखेको कुरा महत्वपूर्ण भएकाले प्रधानमन्त्रीले संविधानको पालना गर्नुपर्ने आचार्यको तर्क छ ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य राधेश्याम अधिकारी समाजवादीले सरकार छाडे पनि प्रधानमन्त्रीको दलको बहुमत पुग्ने भएकाले विश्वासको मत लिइरहनु नपर्ने तर्क गर्छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका अधिकारी भन्छन्, “समाजवादी पार्टी सरकारमा पछि सामेल भएको हो, उसले सरकार छाडे पनि अहिलेको सरकार अल्पमतमा परेको छैन, त्यसैले मेरो विचारमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइरहनु पर्दैन ।”

राजनीति शास्त्रका उपप्राध्यापक मिलन श्रेष्ठ संसदीय व्यवस्थामा संविधानवादमा आधारित ब्यवहारलाई पनि महत्वपूर्ण अंग मानिने भएकाले सत्तासाझेदार दलले छाडेपनि यदि सरकार अल्पमतमा परेन भने विश्वासको मत लिईरहनु नपर्ने तर्क गर्छन् । अधिवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्, “सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिंदा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमा लेखिए पनि सत्तासाझेदार दल बाहिंरिदा सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था नभएमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइरहनुपर्दैन ।”

यता प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने विषय नै असान्दर्भिक भएको तर्क गर्छन् । सरकार गठन प्रक्रिया पूरा भएपछि समाजवादी पार्टी सरकारमा सामेल भएको उल्लेख गर्दै थापाले भने, “यो सरकार नेकपा एक्लैको बहुमतमा बनेको सरकार हो, सरकार गठनको कोर्स पूरा भएपछि समाजवादीले सरकार ‘जोइन’ गरेको हो, त्यसैले समाजवादी पार्टीले सरकार छोड्दा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने सान्दर्भिक विषय होइन ।”

नेपालको संविधानमा ‘सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ’ भन्ने प्रावधान छ । यसमा कुनै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश पनि राखिएको छैन । अब यो संवैधानिक प्रावधानको अन्तिम ब्याख्या त सर्वोच्च अदालतले नै गर्ला, तर संविधानमा उल्लेखित प्रावधान हेर्दा जहिले सुकै सहभागी भएको दल भए पनि समर्थन फिर्ता लिएमा विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने बुझिन्छ ।

एकपटक फेरि संवैधानिक व्यवस्थातर्फ नियालौं । धारा १०० को पहिलो उपधाराले प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । आवश्यक वा उपयुक्त ठान्ने भनेको प्रधानमन्त्रीको विवेकको कुरा हो । संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीको विवेक लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता प्रवर्द्धन गर्ने कुरामा प्रयोग भइरहेको छ कि छैन भन्ने महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

त्यसैले संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने मुलुकहरुमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रियस्तरमा महत्व राख्ने निर्णय लिनुपरेमा संसदको विश्वास लिने परम्परा छ । संसदीय व्यवस्थामा यसलाई बाध्यकारी नमानिए पनि प्रधानमन्त्रीको नैतिकता र जवाफदेहितासँग जोडेर हेरिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले लिने विश्वासको मत सम्बन्धी प्रावधानलाई पनि बहुमत वा अल्पमतको प्रदर्शन भन्दा माथि उठेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।