अमेरिकासँगको भित्रीबाहिरी कूटनीतिक अकूटनीतिक सम्बन्धलाई लिएर विवादमा पर्दैै आएका प्रधानमन्त्री के.पी.शर्मा ओली अहिले नसोचेको संकटमा फसेका छन् । अमेरिकी आर्थिक अनुदान मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) प्रधानमन्त्री ओलीका लागि “नखाऊँ भने दिन दिनभरिको सिकार, खाऊँ भने कान्छा बाउको अनुहार” झैं भएको छ ।

अहिले चलिरहेको संसद अधिवेशनबाट एमसीसी आर्थिक अनुदान सम्झौता अनुमोदन गर्न घुँडा धसेर लागि परेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नराम्ररी ठेस लाग्ने सम्भावना बढेको छ । एमसीसीको विरुद्ध पार्टी पङ्क्तिको माथिल्लो तहबाट नै चर्को आवाज उठ्न थालेपछि यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो ।

केही दिन यता एमसीसी राजनीतिक क्षेत्रमा मात्र होइन, आम जनताका बीच पनि विशेष छलफल र जिज्ञासाको विषय बनेको छ । एमसीसी अन्तर्गतको अमेरिकी सहयोग लिने कि नलिने ? भन्ने विषयमा नेपाली जनमत नराम्ररी विभाजित हुँदै गएको छ । एकथरीले यो अनुदान र सहयोग लिनैपर्ने तर्क र लविङ गरिरहेका छन् भने अर्कोथरीले लिनै नहुने अडान लिइरहेका छन् । यसको सबभन्दा बढी असर सत्तासीन नेकपाको अन्तर पार्टी जीवनमा परेको छ । यो पार्टीमा प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा रहेको प्रभावशाली गुट संसदबाट जुनसुकै तरिकाले अमेरिकी अनुदान सम्झौता अनुमोदन गरी छाड्ने र यो गुट विरोधी नेकपाका नेता कार्यकर्ता अनुमोदन हुन नदिने अडानमा रहेबाट यो कुराको पुष्टि हुन्छ ।

अमेरिकी एमसीसीबाट नेपालले लिने अनुदान सम्झौता पार्टीभित्रै छलफल नै नगरी गुपचुप रूपमा संसदबाट अनुमोदन गराउन प्रधानमन्त्री ओली लागेको सर्वविदितै छ । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराको असहयोगले अनुमोदन हुन नसकेको तथ्य पनि कसैबाट छिपेको छैन । यो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले नै अभिव्यक्त गरिसकेका छन् । कृष्णबहादुर महरालाई रोशनी यौन काण्डमा फसाउने र सभामुख पदबाट हटाउनमा यही कारणले निर्णायक भूमिका निभाएको थियो भन्ने गरिन्छ । सभामुख सुभाषचन्द्र नेम्वाङलाई बनाउन भइरहेको विशेष पहलबाट पनि यही कुरालाई थप पुष्टि गर्दछ ।

यही प्रकरणको क्रममा इण्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्र्तगत एमसीसी भए अनुमोदन नगर्ने प्रधानमन्त्री ओली विरोधी नेता–कार्यकर्ताको भनाइले यस्तो स्थिति उत्पन्न गरिदिएको हो । अमेरिकी एम्बेसीले एमसीसी यही स्ट्राटेजी अन्तर्गतको भने पनि प्रधानमन्त्री ओली गुटका नेता–कार्यकर्ताले स्वीकार गरेका छैनन् । एमसीसी सन् २००४ (२०६१ साल) मा स्थापित भएको र इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी त्यसपछि आएकाले एउटै होइन भन्ने उनीहरूको दाबी छ । सोभियत संघको विघटनमा आन्तरिक कारण मात्र होइन, अमेरिकी कारण पनि निर्णायक रहेको कटु सत्य पर्दाफास भइसकेको छ । त्यसपछि अमेरिका एकल विश्व शक्ति केन्द्र बन्दै आएको छ ।

त्यसपछि अमेरिकाले आफ्नो एकल विश्व शक्ति केन्द्रको लगामलाई बचाइराख्ने रणनीति अबलम्बन गर्दै आएको छ । सम्भावित प्रतिस्पर्धीहरूलाई कमजोर गर्ने क्रममा अफ्रिकी देशहरू, मुस्लिम देशहरूलाई अमेरिकाले तहस–नहस पारेको तथ्य कसैबाट छिपेको छैन । केही दशकयता अमेरिकाको लागि आर्थिक आधारमा मात्र होइन सामरिक आधारमा पनि चीन प्रतिस्पर्धी बन्दै छ । चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अभियानले अमेरिकामाथि गम्भीर चुनौतीहरू थपेको छ । चीनको बढ्दो प्रभावलाई रोक्न चीनलाई घेराबन्दी गरी रोक्ने रणनीतिलाई अमेरिकाले विशेष प्राथमिकता दिएको सहज रूपमा बुझिन्छ । अर्ध विकसित र विकासशील राष्ट्रहरूलाई आर्थिक प्रलोभनमा फसाएर चीन विरोधी मोर्चामा सामेल गर्ने प्रयोजनका लागि नै मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन खडा गरिएको क्रमशः प्रस्ट हुँदै छ ।

आर्थिक छाता (एमसीसी) मात्र प्रभावकारी नहुने भएकाले सामरिक छाता नै खडा गर्नुपर्ने विश्लेषणका साथ अमेरिकाले अघि सारेको नयाँ रणनीति “इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी” हो । अहिले एमसीसी मात्र होइन, अमेरिकाका सम्पूर्ण प्रकारका नीतिहरू यसै अधीनस्थ रहेका छन् । यो रणनीतिको सामरिक र भू–राजनीतिको केन्द्रीय स्थल नेपाली भूमिलाई बनाइएको अमेरिकनहरूले नेपालमा गरिरहेको चलखेलले पुष्टि गर्दछ । ओली सरकारलाई इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा फसाउनका लागि अमेरिकीहरूले गरेको अति प्रयास यसका उदाहरण हुन् । ओली सरकार अमेरिकी जालमा फसिसकेको तथ्य क्रमशः उद्घाटित हुँदै छ । नेपालका आन्तरिक धार्मिक, सामाजिक र राजनीतिक शक्तिहरू बीच द्वन्द्व गराएर अस्थिरता सिर्जना गर्ने अनि आफ्नो प्रभाव विस्तार गरी चीनलाई घेराबन्दी गरी प्रहार गर्ने अमेरिकी नेपाल नीति रहँदै आएको छ ।

आर्थिक सहयोगको आवरणमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने रणनीतिको उल्लेखिनीय प्रोजेक्ट एमसीसीको कोषबाट दिइने अनुदान (सहयोग) हो । जसरी पनि यो अनुदान भिडाउने अमेरिकी नीति रहेको पर्दाफास हुँदै छ । नेपाललाई अस्थिरताको दलदलमा फसाउने र चीन विरोधी अखडा बनाउनु यो अनुदानको नियत देखिन्छ । राष्ट्रिय हित, विपरीतको यो अनुदानको विरोध राजनीतिक पङ्क्तिबाट मात्र होइन, समाजका हर क्षेत्रबाट हुन थालेपछि अमेरिकाले आपूmद्वारा पालित पोषितहरूलाई युद्धस्तरमा परिचालित गर्न थालेको छ । अमेरिकापरस्त भनी चिनिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले यो अनुदान लिनैपर्ने भनेर गरेको विशेष जोड र समाजका विभिन्न क्षेत्रका डलरवादी अभियन्ताहरूले गरेको भद्दा र अशोभनीय तर्क यसका उदाहरण हुन् ।

एमसीसी अमेरिकी अनुदान सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन ओली सरकारबाट मात्र सम्भव छैन । सत्तासीन नेकपाको पार्टीगत निर्णय हुनु अनिवार्य भएको छ । पार्टीको स्थायी समितिको बैठकले एमसीसी इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गतको नभए मात्र स्वीकार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अमेरिकी दूतावासले नै एमसीसी इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी अन्र्तगतको भन्ने बताइसकेको अवस्थामा सचिवालयलाई स्थायी समितिको निर्णय उल्लङ्घन गर्न त्यति सहज छैन । सचिवालयका बहुमत सदस्यहरू एमसीसी अनुदानलाई अनुमोदन गर्न तयार नभएको स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो संसदबाट अनुमोदन गराउने कुरा फलामको च्यूरा साबित हुँदै छ । स्थायी समितिको निर्णय केन्द्रीय समितिबाट उल्टाएर मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी मनोकांक्षा पूरा गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण हुृँदै गएको छ ।

नेपाली भूमिमा दाँत र नङ्ग्रा गाडिसकेको अमेरिका त्यति सजिलै आफ्नो नेपाल रणनीतिलाई परिवर्तन गर्ने पक्षमा देखिँदैन । आफैंले चलाउँदै खेलाउँदै आएका सबै तत्वहरूलाई सडकमा उतारेको विकसित घटनाक्रमबाट यस्तो संकेत मिल्दछ । यो प्रकरणले सम्पूर्ण नेपाली राजनीतिलाई प्रभावित पारेको छ । त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी संकटमा ओली सरकार र सत्तासीन नेकपा फसेको छ । एमसीसीलाई स्वीकार गर्दा राष्ट्र अभूतपूर्व संकटमा फस्ने मात्र होइन नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन नै धराशायी हुने स्थिति छ । महाकाली सन्धिताका तत्कालीन एमाले संकटमा फसेजस्तै अहिले नेकपा फसेको छ । यो प्रकरणले ओली सरकार र नेकपामा मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा नै उथलपुथल ल्याउन सक्ने परिदृश्यहरू देखिन थालेका छन् । अब के हुन्छ, त्यसका लागि भने केही दिन पर्खिनु पर्नेछ ।