काठमाडौँ ।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा मंसिरमा एक सय ३९ उजुरी परे । कात्तिकमा विभागमा दर्ता भएका त्यस्ता उजुरीको संख्या एक सय एक थियो । असोजमा विभागमा दर्ता भएका ठगी सम्बन्धी उजुरीको संख्या ८८ थियो ।

ठगीका उजुरी महिनैपिच्छे र वर्षैपिच्छे बढिरहेको छ। उजुरीको संख्या बढे पनि छिनोफानो हुन नसकेपछि आठ हजारभन्दा बढी उजुरी ‘पेन्डिङ’मा छन् । ती उजुरी कहिले फाइल हुन्छ र कहिले टुंगो लाग्छ अन्योल छ। वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठग्ने क्रम जसरी बढिरहेको छ, त्यसरी नै सेवाप्रदायक निकायको पुनर्संरचना र स्रोत–साधनको व्यवस्था हुन नसक्दा पीडितले सहजै सेवा पाउन नसकेको पाइएको छ।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगिएकालाई न्याय र क्षतिपूर्ति लगायत सेवा दिने निकायको वर्षौंदेखिको संरचना एउटै खालको भइरहँदा सेवाग्राहीलाई सेवा लिन कठिन भएको हो। हरेक महिनाजसो ठगीका उजुरी वृद्धि हुँदै गएको विभागमा त्यस्ता उजुरी टुंग्याउन वर्षौंअघि जति जनशक्ति थियो अहिले पनि त्यही छ।

विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगीमा परेको भन्दै दर्ता भएका उजुरी टुंग्याउन जम्मा चार अधिकृत कार्यरत छन् । ‘वैदेशिक रोजगार ऐनले एउटै उजुरीमा अनुसन्धान गर्नेदेखि अभियोजन गर्नेसम्मको अधिकार विभागलाई दिएको छ,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘तर त्यस्ता उजुरी टुंग्याउन जम्मा चारजना अधिकृतले काम गर्नु परिरहेको छ।’ विभाग कर्मचारीका अनुसार कतिपय उजुरी महिनौंसम्म अनुसन्धान गर्ने खालका हुन्छन्। विभागमा कायम जनशक्ति वर्षौंअघि नै तय गरिएका हुन्।

हाल विभागमा दर्ता हुने ठगी सम्बन्धी उजुरीमा राम्रोसँग अनुसन्धान गरी पीडितलाई न्याय हुने गरी काम गर्ने हो भने अहिलेको जनशक्तिलाई कम्तीमा पनि दोब्बर पार्नुपर्ने बताइन्छ। ‘आवश्यक जनशक्ति र स्रोत, साधनको व्यवस्थापन हुन नसक्दा ठगीका उजुरीमा राम्रोसँग अनुसन्धान हुन सकेको छैन,’ विभागका एक कानुन अधिकृतले भने, ‘त्यस्तै जनशक्ति अभावले नै विभागमा दर्ता हुने सबै उजुरीलाई पनि समयमै टुंगो लगाउन सकिएको छैन ।’

आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा ठगीमा परेको भन्दै विभागमा करिब दुई हजार उजुरी परेका थिए। ती उजुरीमा ८६ करोड रुपैयाँ हाराहारी असुल गर्नुपर्ने माग छ। ‘गत वर्ष दर्ता भएका उजुरीको संख्यालाई आधार मान्ने हो भने पनि एउटा कानुन अधिकृतले कम्तीमा पाँच सय उजुरीको अध्ययन, अनुसन्धान र अभियोजनको काम गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ विभागका कानुन अधिकृतले भने, ‘एउटा व्यक्तिले पाँच सय मुद्दाको अध्ययन, अनुसन्धान गरी टुंग्याउनुपर्ने अवस्था आउँदा अनुसन्धान कति गहिरो होला र पीडितको पक्षमा प्रमाण जुटाउन सकिएला ?’
नागरिकबाट