काठमाडौं ।

सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा क्षतिपूर्तिमा लाभकर छुट दिने भएको छ ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित घरपरिवारले प्राप्त गर्ने मुआब्जाको लाभकर छुट दिने बताएका हुन् । संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको शुक्रबारको बैठकमा उनले लाभकर छुटको लागि अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिन पठाइसकेको बताए । त्यसपछि मन्त्री परिषद्मा पेश गरिने तयारी गरिएको उनले बताए ।

मन्त्री परिषद्बाट स्वीकृति पछि यसअघि मुआब्जा पाइसकेका आयोजना प्रभावितले तिरेको लाभकर समेत सरकारले फिर्ता गर्नेछ । यस्तै उनले सरकारले पछिल्लो समय बढ्दै गएको मुआब्जा विवादको अन्त्यका लागि पुर्नवासको समेत व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए । उनले बजार क्षेत्रमा २ आना भन्दा कम जग्गामा घर भएकाहरुको लागि अर्को सहरमा कम्तिमा पनि ४ आना जग्गा उपलब्ध गराउने गरी मुआब्जा दिने तयारी गरि मन्त्री परिषद्मा पठाउन लागेको समेत जानकारी दिए ।

उनले गोरखाको आरुघाट र धादिङको खहरे बजार क्षेत्रमा जग्गाको वर्गिकरण नमिलेको स्वीकार गर्दै त्यसलाई फेरी मिलाउन सकिने बताए । बैठकमा सांसद सुरेन्द्रराज पाण्डेले आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि जनतासँगको सहकार्यले मात्रै सफल भइने उल्लेख गर्दै वर्गिकरण र मूल्यमा समेत पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताए ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट धादिङ र गोरखा जिल्लामा गरी कुल १३ हजार ६ सय ६२ घरपरिबारको ४५ लाख २ सय ४ रोपनी जमिनको मुआब्जा सरकारले दिनुपर्नेछ । त्यसका लागि पछिल्लो समय गत मंसिर १७ गते गरेको मुआब्जा निर्धारण पछि सरकारले अहिले सम्म वितरण गरेको गरी कुल २७ अर्ब १८ करोड ६२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गर्नेछ । तर गोरखाको आरुघाट, धादिङको खहरे लगायतका बासिन्दाले मुआब्जा निर्धारण नमिलेको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।