काठमाडौं ।

नेपाल र बंगलादेशले तत्कालका लागि भारतीय प्रसारण संरचना र दीर्घकालका लागि उसको भूमि उपयोग गरी समर्पित (डेडिकेटेड) प्रसारण लाइन बनाउने योजना अघि सारेका छन् ।

भारतले आफ्नो भूमि र संरचना उपयोग गरी विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिने संकेत गरेपछि दुवै देशले सम्पूर्ण प्राविधिक गृहकार्य पूरा गरेका हुन् । नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार योजना कार्यान्वयन हुन भारतीय सहमति आवश्यक पर्छ ।

नेपाल र बंगलादेशका सहसचिव स्तरीय प्राविधिक समिति (जेटीटी) ले प्रसारण लाइनको खाका तय गरेको र केही दिनभित्रै दुवै देश मिलेर भारतसित सहमति गरिने ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरले बताए । गत साता काठमाडौंमा सम्पन्न प्राविधिक समितिले प्रस्ताव गरेको सबैभन्दा छिटो निर्माण गर्न सकिने अनारमणि (झापा, नेपाल) (पञ्चगढ ठाकुरगाउँ (बंगलादेश) ७६२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिने प्रक्रिया आरम्भ भएको सचिव घिमिरले जानकारी दिए ।

नेपालले बर्खायाममा जगेडा हुने बिजुली अल्पकालका लागि बंगलादेश बेच्ने र दीर्घकालमा यहाँका बृहत् जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त र नदी प्रवाही जलविद्युत् आयोजना (समर्पित रुपले निर्माण गरी) निर्यात गर्ने प्रस्ताव अघि बढेको छ ।

उक्त प्रस्तावित प्रसारण लाइनको २८ किलोमिटर क्षेत्र भारतीय भूभागमा पर्छ । भूटान र भारतकै अरुणाञ्चल प्रदेशबाट दिल्ली पुर्‍याइएका प्रसारण लाइनभन्दा पनि अग्लो टावर (क्रसिङ गरेर) बनाई नेपालबाट बंगलादेश पुर्‍याउन सम्भव भएको दुवै देशका प्राविधिकहरुको निष्कर्ष छ ।

भारतको जीएमआरले माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) को बिजुली लम्की, बरेली बसबार (विद्युतीय शक्ति वितरक) बाट भारतीय प्रणालीमा भित्र्याई उसकै प्रणालीबाट बंगलादेश निर्यात गर्ने प्राविधिक सहमति गरिसकेको छ । यही मोडेलमा नेपालले पनि पूर्णियादेखि पूर्वसदिपुरसम्मको प्रणालीमार्फत बंगलादेश निर्यात गर्न सकिने अध्ययनको निष्कर्ष छ । नेपालको इनरुवादेखि पूर्णियासम्म ४०० केभीको प्रसारण लाइन बन्दैछ । ‘यी दुई विकल्पमा छलफल गरी हामी निर्णयमा पुग्दैछौं,’ सचिव घिमिरेको कथन छ ।
अन्नपूर्णबाट