• जितेन्द्र रसिक ।

इतिहासकार र कानुनविज्ञहरूले भारतका नागरिक खुल्ला सीमानाका नाममा अनधिकृत रूपमा नेपाल प्रवेश गरिरहेको दावी गरेका छन् । भारतले नेपालसँग गरेको सम्झौता मिचेर भारततर्फबाट मानिसहरू खुल्ला सीमाना भन्दै नेपाल प्रवेश गरिरहेको बताएका हुन् ।

इतिहासकार ज्ञानमणि नेपालका अनुसार भारतीय नागरिक नेपाल आउनुपर्‍यो भने प्रवेश अनुमति लिएर मात्र नेपाल प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था छ । नेपाल भारतबीच भएको सन् १९५० को सन्धिमा यस्तो व्यवस्था बाइलेटर अर्थात लेटर अफ एक्सचेन्जमा गरिएको छ ।
लेटर अफ एक्सचेन्जलाई आधार मान्ने हो भने अहिले पनि भारतीयले नेपालमा प्रवेश गर्न पासपोर्टको प्रयोग गर्नुपर्दछ ।

१९५० मा भारतका नेहरूसँग तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर राणाले नेपाल–भारतमैत्री सन्धिको एक बुँदामा दुवै देशका सीमा खुल्ला गरे । काठमाडौंको होटलमा नेहरूले मोहन शमशेर राणालाई निकै सम्मान दिएर यो सन्धि भएको थियो । खुल्ला सीमाको प्रावधानप्रति नेपालमा चर्को विरोध भयो । प्रबुद्ध व्यक्तिहरूले यसरी सीमा खुल्ला गर्न नहुने भन्दै सरकारलाई दबाब दिए ।

सन्धि भएको समयमा नेपालको जनसंख्या ८४ लाख मात्र थियो भने भारतको जनसंख्या करिब आधा अर्ब थियो । नेपालको जनसंख्या भारतको कुनै सानो प्रान्तमै अटाउने खालको थियो । दुईतर्फी सीमाना खुल्ला गर्दा भारतको धेरै जनसंख्या नेपालमा भित्रने डर बढाएको थियो । यसले थोरै जनसंख्या रहेको मुलुक नेपालमा अस्थिरता ल्याउने भन्दै सचेत भएकाले पछि लेटर अफ एक्सचेन्जमा नेपालीलाई मात्र भारत प्रवेश गर्न सीमा खुल्लाको अधिकार दिइने तर भारतीय वा भारततर्फबाट नेपाल भित्रने नेपालीबाहेकका अरू मानिसले नेपाल प्रवेश गर्न प्रवेशानु्मति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

अहिले यो मुख्य प्रमाणको रूपमा रहेको सम्झौता पत्र कहाँ छ भन्ने विषयमा इतिहासकारहरू समेत अन्यौलमा छन् । नेपाल भन्छन् ‘मैले अध्ययन अनुसन्धानका रूपमा पराराष्ट्र मन्त्रालय लगायत सबै संग्रहालयमा खोजें । त्यतिबेला दरबारले लिएर गयो भन्ने जवाफ मिल्यो । अहिले पनि खोजिरहेको छु, भेटिएको छैन । कतै भारतमै पो पुर्‍याइसके कि ? उक्त सम्झौता पत्र भेटियो भने त्यही प्रमाणका आधारमा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नेपाली बाहेक अन्य सबैले पासपोर्ट प्रयोग गर्न बाध्य हुनुपर्छ ।’

नेपाल भारतको सीमाना अहिले दुईतर्फी रूपमै खुल्ला छ । तर नेपाल–भारतमैत्री सन्धि लगत्तै भएको बाइलेटर भनिने लेटर अफ एक्सचेन्जमा नेपालका लागि मात्र सीमा खुल्ला गरिएको हो । तर खुल्ला सीमाको परिभाषालाई अपव्याख्या गरी भारतबाट अनधिकृत रूपमा आप्रवासीहरू नेपाल भित्रिरहेको र यसले मुलुकमा विकराल समस्या ल्याउने भन्दै सरकार सचेत हुनुपर्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले छिमेकी भारतको लोकसभाबाट नागरिकताको विधेयक पास भएसँगै यसले नेपाललाई पार्नसक्ने भन्दै सरकारलाई सचेत हुन खबरदारी गर्दै आएका छन् । भारतको राज्यसभाबाट पनि नागरिकताको विधेयक पास भएपछि यसले ३१ डिसेम्बर २०१४ अघि पाकिस्तान, बङ्गलादेश र अफगानिस्तानबाट भारत प्रवेश भएका लाखौंलाख नागरिक नेपाल भित्रने खतरा रहेको बताउँदै सरकारले खुल्ला सीमा व्यवस्थापन गर्न जोड दिएका छन् ।

अधिवक्ता भट्टराईले धर्म र जातिको आधारमा केवल हिन्दु, शिख, क्रिश्चियन, बौद्ध र फारसी बाहेक अन्यलाई भारतवाट निष्कासन गर्ने भारतको योजना रहेको र नेपाल भारत खुल्ला सीमाना रहेकाले खुल्ला सीमाको उपयोग गर्दै भारतमा लाखौंको संख्यामा रहेका शरणार्थी नेपाल भित्रने भएकाले सीमामा कडाई गर्नुपर्ने बताए ।

भट्टराईले भने, ‘विगतमा भारत नेपालबीच भएको बाइलेटर अर्थात लेटर अफ एक्सचेन्जलाई आधार बनाएर सरकारले भारतसँग कूटनीतिक पहल गरेर भारतबाट अनधिकृत रूपमा नेपाल भित्रिरहेका आप्रवासीहरूलाई रोक्न सकिन्छ ।’ भट्टराईका अनुसार तत्कालीन सरकारले पनि कहिल्यै लेटरअफ एक्सचेन्जमा भएको सम्झौतामा ध्यान नदिएका कारण खुल्ला सीमानाको परिभाषा बदलिएको छ ।

नेपाल भारतबीच सन् १९५० को सन्धिपछि सीमा खुल्ला गरिएको र नेपाली नागरिकको विरोधपछि पुनः लेटर अफ एक्सचेन्जमा नेपालका लागि मात्र एकतर्फी रूपमा सीमा खुल्ला गरिएको थियो । अब यो सम्झौतालाई सरकारले ब्युँताउन सके नेपालको सार्वभौम सत्ता जोगाउन त सकिन्थ्यो नै, अतिक्रमण हुँदै गइरहेको नेपालको मौलिक संस्कृतिहरू जोगाउन पनि मद्दत पुग्ने थियो । तर प्रमाण लुकाउन आफ्नै मुलुकका मानिसहरू लागिपरेको नेपालको ठम्याइ छ ।