काठमाडौं ।

सर्वोच्च अदालतमा स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रम खारेज गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाका सांसद प्रकाश रसाइली स्नेही, रङ्गमती शाही र राष्ट्रियसभाका सांसद प्रकाश पन्थले सोमबार दायर गर्नु भएको रिट निवेदनमा सांसदलाई वितरण गर्ने रकम संविधानको मर्म विपरीत भएको उल्लेख छ ।

मुलुकमा संविधान जारी भएर सङ्घीयता अनुरुप स्थानीय तहसमेत भइसकेको हुनाले संविधान विपरीत सरकारले स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रममार्फत सांसदलाई ६ करोड दिने काम संविधानको मर्म विपरीत भएको निवेदनमा उल्लेख छ । रिट निवेदनमा सांसदहरुले कानून बनाउनु पर्नेमा रकम वितरण गर्नु र विकासमा खर्चिनुपर्ने पैसा कार्यकर्तालाई वितरण गर्नु गैरकानूनी भएको उल्लेख छ । सुनुवाइका लागि पहिलो पेशी आगामी बुधबार तोकिएको छ ।