काठमाडौं ।  प्रमूख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र चौधौं महाधिवेशनको कार्यतालिकाको विषयमा शीर्ष नेतृत्वबीचको विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले हिजो विहीबारको केन्द्रीय समिति बैठक औपचारिक रूपमै बहिस्कार गरेपछि दुई पक्षबीचको तिक्तता अझ बढेको छ ।

महाधिवेशनको कार्यतालिकालाई बैठकको प्रमुख एजेण्डा नबनाएसम्म बैठकमा सहभागी नहुने पौडेल पक्षको अडान र अन्तरिम संरचना समायोजनको काम नसकिएसम्म कार्यतालिकामा छलफल गर्न नसकिने सभापति शेरबहादुर देउवापक्षको अडानका कारण आगामी मंसिर २९ गतेका लागि तय गरिएको केन्द्रीय समितिको बैठक पनि प्रभावित हुने सम्भावना देखिन्छ । पर्सि आईतबारका लागि तय गरिएको बैठकको तयारी गर्न दुवै पक्षका नेताहरू छुट्टाछुट्टै आन्तरिक छलफलमा व्यस्त छन् । संस्थापन इतर पक्षका नेताहरूको बैठक अहिले ५ बजे काठमाडौंको चाक्सिबारीस्थित कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहको निवासमा बस्दैछ । बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षधर नेताहरू सहभागी हुनेछन् । बैठकमा आगामी २९ गते बस्ने केन्द्रीय समितिमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा छलफल हुने केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले जानकारी दिए ।

यता कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सकेसम्म सबैपक्षसँग सहमति गरेर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको बताए । शर्मा भन्छन, ‘यदि सहमती हुन सकेन भने बहुमतका आधारमै भए पनि अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’ कांग्रेसको अघिल्लो कार्यसमिति बैठकले अन्तरिम संरचना समायोजन पश्चात मात्र महाधिवेशनको कार्यतालिकाबारे छलफल गर्ने निर्णय गरेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘उहाँहरुले त्यो निर्णयलाई विर्सेर कसरी बैठक बहिस्कार गर्न सक्नुभयो मैले बुद्मन सकेको छैन ।’

कांग्रेसको अघिल्लो कार्यसमिति बैठकले अन्तरिम संरचना समायोजन पश्चात मात्र महाधिवेशनको कार्यतालिका बारे छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । पौडेल पक्षधरले उक्त निर्णयलाई विर्सेर बैठक बहिस्कार गरेकोमा प्रवक्ता शर्माले आश्चार्य व्यक्त गरे । बीचमा उपनिर्वाचन भएकाले पार्टीको निर्वाचन समितिले अन्तरिम संरचनाको काम पुरा गर्न नसकेकाे उनले बताए । समितिले आगामी पुसको मध्यतिर समायोजनको काम पुरा गरेपछि मात्र महाधिवेशनको कार्यतालिकाको एजेण्डा प्रभावकारी हुने उनकाे दावी छ । ‘’२९ गतेभित्रै सबैपक्षसँग छलफल गरी सहमति कायम गरेर अघि बढ्ने प्रयास हुनेछ”, उनले भने, “सहमति नभए बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’’

१३ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको ४ वर्षे अवधि आगामी फागुनमा सकिंदैछ । पार्टी विधानको दफा ४३ ले असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले बढीमा एक वर्षसम्म अवधि लम्ब्याउन सक्ने प्रावधान गरेको छ । यस्तै संविधानको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा ५ वर्षभित्र केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान उल्लेख छ । संविधानले विशेष परिस्थितिमा ६ महिना बढाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको यही प्रावधानलाई टेकेर आफ्नो पदावधि डेढ वर्ष लम्ब्याउन खोजेको आरोप सभापति देउवामाथि लाग्ने गरेको छ ।