काठमाडौं, २०७६ मंसिर २४ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उलंघनका घटनामा संलग्नलाई कारवाही गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका अवसरमा आयोजना भएको कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री थापाले द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वरत पक्षबाट भएका मानवअधिकार तथा अपराधमा संलग्नहरूलाई कारवाही गरी पीडितलाई न्याय दिन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए। दण्डहिनताको अन्त्य गरि द्वन्द्व पीडित पक्षलाई न्यान दिन सरकार संक्रमणकालिन न्यायका संयन्त्रको गठन र संक्रमणकालिन न्यायर्लाइ व्यवस्थित गर्न कानुन संशोधनको प्रकृयामा रहेको उनले बताए । सम्बन्धित समुदायको मानवअधिकारको संरक्षणका लागि संविधानले गरेका व्यवस्था बमोजिम संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रकृया पनि अगाडि बढेको उनले बताए ।

गृहमन्त्री थापाले राजनीतिक दलहरुको संयुक्त आन्दोलनले नागरिकहरुले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने अवस्था आएको बताउनुभयो । सरकारले मौलिक हक सम्बन्धि ऐनहरु समेत जारी गरिसकेको जानकारी गराउँदै थापाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको महान अभियान सफल पार्न नागरिकको वास्तविक अधिकार प्राप्तिबाट मात्रै सम्भव हुने बताए । आवश्यक ऐन कानुनहरुको निर्माण हुन बाँकी नै रहेको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रमुख अनुपराज शर्माले संविधानमै भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरूको ध्यान जान नसकेको बताए । नेपाली समाजमा महिला हिंसा, बाल विवाह, छाउपडी, मानव बेचबिखन, जातीय छुवाछुत र लैङ्गिक विभेदहरू विद्यामान रहेको उनले बताए । शर्माले आप्रवासी कामदारहरुको मानव अधिकार अवस्था, दैवी पकोप, बाढी पीडित तथा भूकम्प पीडितहरूको मान अधिकारको अवस्थामा सुधार हुन नसकेको बताए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकारका सिफारिसहरु मान्नैपर्ने बाध्यता भएपनि सरकार पूर्ण रुपमा सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको शर्माले बताए । ‘राज्य मानवअधिकारको संरक्षक भएपनि कतिपय घटनामा राज्यकै संयन्त्रहरु मानवअधिकार उलंघनको भूमिका निर्वाह गरिरहेको होकी भन्ने देखिन्छ’, शर्माले भने । शर्माले आयोग स्थापनादेखि अहिलेसम्म आयोगबाट मानव अधिकार उलंघनका घटनाहरुमा अनुसन्धान तथा छानबीन गरी दोषिलाई कारवाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल सरकारलाई गरेको सिफरिस अपेक्षित रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए।