ताप्लेजुङको मेवा खोला तथा संखुवासभाको मावा खोलाको जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न सर्वोच्च अदालतले फास्ट ट्रयाक फैसला गरेको छ ।

सरकारले कोसी करिडोरको २२० केभी विद्युत् प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ । तर स्थानीय केही व्यक्तिले निर्माणमा अवरोध गरी मुद्दा हालेका कारण उक्त आयोजना अन्योलमा परेको थियो । यसैबीच सर्वोच्चले उक्त समस्यालाई फास्ट ट्रयाक विधिले टुंगो लगाएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीद्वय हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले कोसी करिडोरको २२० केभी विद्युत् प्रसारण लाइनमा कुनै अवरोध हुन नहुने गरी फैसला दिएको छ ।

उक्त प्रसारण लाइनको एलाइनमेन्ट परिर्वतन गरिपाऊँ भनी धरानका केही व्यक्तिले गत भदौमा सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । रिटमा आयोजनाको काम रोकिपाऊँ भन्ने मागसमेत थियो ।

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार अहिले अन्तरिम आदेश मागेर अदालत गएकाहरूको रिट निवेदन सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ । रिटमा एकैपटक पूर्ण सुनुवाइ गर्दै माग दाबी खारेज गरेर सर्वोच्चले राष्ट्रिय गौरवका विकास आयोजनामा अवरोध पुग्न नहुने सन्देशसमेत दिएको छ।

अदालतले विद्युत् प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा पर्ने स्थानीयलाई कानुनबमोजिम मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनसमेत आदेश दिएको छ ।