काठमाडौं,

राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को समग्र व्यवस्थापन सुधारका लागि गठित ‘नेपाल वायु सेवा निगम सुधार सुझाव कार्यादल’ ले आफ्नो प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईलाई बुझाएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी कार्यदलका संयोजक सुशील घिमिरेले निगमको तत्कालीन र दीर्घकालीन सुझावसहितको ५४ पृष्ठको प्रतिवेदन मन्त्रीसमक्ष हस्तान्तरण गर्नुभयो । प्रतिवेदनमा निगम सुधारका लागि तत्कालीन गर्नुपर्ने १३ बुँदे र दीर्घकालीन कामको मूलभूत विषयलाई समेटिएको छ । प्रतिवेदनले निगम आर्थिक रुपमा धराशयी भएकाले पब्लिक लिमिटेडमा लैजान सुझाव दिएको छ । जसमा सरकार र पब्लिकको समेत लगानी हुनेछ ।

प्रतिवेदनमा निगमले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्नुमा आर्थिक रुपमा कमजोर हुनाका साथै वित्त व्यवस्थापन प्रणाली कमजोर बनेको, वित्तीय संरचनामा परिवर्तन जरुरी रहेको, ऋण महँगो व्याजदरमा लिएको, व्यवस्थापकीय पुनर्संरचना आवश्यक देखिएको, संस्थागत पुनर्संरचनामा विमान उडान तथा व्यवस्थापनमा कमजोर देखिएको लगायत विषय उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै गिमसँग भएका पुराना जहाजको मर्मत लगायतमा खर्च बढेको, जहाज सङ्ख्या थोरै भएको, भएका जहाज पनि अधिकांश ग्राउन्डेड हुने गरेको, निगमका ६ वटा जहाजबाट मात्रै गत आर्थिक वर्षमा ९१ करोड घाटा बेहोरेको उल्लेख छ ।

निगमका हाल आन्तरिक उडानमा रहेका वाई–१२ र एमए–६० जहाजले धेरै ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नु परेकोले यसलाई परिवर्तन गर्न सुझाइएको छ । भ्रमण वर्ष अभियानलाई लक्षित गर्दै उडान व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाई हाल राम्रो व्यापार गरिरहेका गन्तव्यमा उडान भर्नका लागि थप दुई थान न्यारोबडी ए–३२० जहाज खरीद गर्न कार्यदलले सुझाएको छ । त्यस्तो जहाज खरीद प्रक्रिया सिधै जहाज निर्माता कम्पनीसँग गर्न र त्यस प्रयोजनका लागि अर्थ, पर्यटन तथा सार्वजनिक खरीद कार्यालयको प्रतिनिधिसमेत रहने गरी कार्यदल गठन गरेर जहाज खरीद गर्न भनिएको छ ।

दीर्घकालीन सुधार अन्तर्गत संस्थागत पुनर्संरचना गर्दै निगमलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी कम्पनीका रुपमा स्थापित गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै पर्यटनमन्त्री भट्टराईले प्रतिवेदनको सुझावको अध्ययन गरी समयसीमा तोकेर योजनाबद्ध कार्यान्वयनमा ल्याइने बताउनुभयो ।

“निगम सुधारका लागि कार्यदलले निकै मिहिनेतका साथ प्रतिवेदन ल्याएको छ, यसलाई मन्त्रालयको टिमले छिट्टै नै अध्ययन गरेर कार्यतालिकासहितको कार्यान्वयन केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्नेर्छौं”, मन्त्री भट्टराईले भन्नुभयो । उहाँले निगमको व्यवस्थापन सुधार केवल मन्त्रालय र संस्थाका कर्मचारीको मात्र नभई सिङ्गो मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत फाइदा पुग्ने भएकाले प्रतिवेदनले औँल्याए बमोजिम सुधारका कामलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
रासस