फैसला गर्‍यो । "/>

एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्चको आदेशप्रति पूर्व कानूनमन्त्रीको आपत्ति

एनसेल प्रकरणमा सर्वोच्चको आदेशप्रति पूर्व कानूनमन्त्रीको आपत्ति

केन्द्रबिन्दु
0
Shares

काठमाडौं । सोमबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले दुरसञ्चार सेवा प्रदाक कम्पनी एनसेलले ३९ अर्ब कर तिर्नुनपर्ने फैसला गर्‍यो । सर्वोच्चको बृहत पूर्ण इजलासले उक्त फैसला गरेको थियो ।

एनसेलबाट ३९ अर्ब रुपैयाँ लाभकर असुल्ने ठूला कर दाता कार्यालयको निर्णयलाई खारेज गर्दै सर्वोच्चले एनसेलको पक्षमा फैसला गरेको थियो ।

३ वैशाखमा ठूला करदाता कार्यालयले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्दै सर्वोच्चले उक्त फैसला गरेको हो । सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि पूर्व कानूनमन्त्री एवं नेकपा नेता शेरबहादुर तामाङले आपत्ति जनाएका छन् । उनले सर्वोच्चको उक्त फैसलाप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

सामाजिक सञ्जाल मार्फत पूर्व मन्त्री तामाङले लेखेका छन्, ‘अदालतको फैसलालाई खै के भन्नू ? राज्यकोषमा आउनुपर्ने ३९ अर्ब गुम्यो । ठुला करदाता कार्यालयले त्यतिकै हचुवाको भरमा एनसेलसँग अर्बौ लाभकर लिनुपर्ने निर्णय पक्कै गरेको होईनहोला ?’

उनले तत्काल यसको उचित जवाफ आउनेमा आशंका समेत व्यक्त गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘तत्काललाई यसको उचित जवाफ नआए पनि समय क्रममा यसको सहि जवाफ आउनेछ । सहि उत्तर आएन भने बनाईनेछ । सहि उत्तर आएपछि …??? । मुलुकको विकास ??????? ।’

एनसेलले ठूला करदाता कार्यालय ललितपुर र कर अधिकृत ओमप्रकाश भट्टराईलाई विपक्षी बनाइ वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । एनसेल प्राइभेट लिमिटेडका तर्फबाट रमेश घिमिरेले रिट दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दामा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासको बहस पटक पटक सर्दै आएको थियो ।

एनसेलको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला, अब ३९ अर्ब कर तिर्नुनपर्ने

Logo