काठमाडौं ।
२०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा साविकको नेकपा एमाले र माओवादी पार्टी एकता गरेर चुनावमा करीव दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरे । निर्वाचनबाट करीव दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेपछि नेकपाका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो ।
दुई तिहाई बहुमतको सरकारको रुपमा रहेको वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपालको राजनीतिक इतिहासमा ३१ बर्षको दौरानमा चौथो पटक सर्वशक्तिशाली मानिएको संसदले फेरि एक पटक निरिह अवस्थाको सामना गर्नु परेको छ ।
करीव दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री भएका आलीले आफू प्रधानमन्त्री भएको तीन वर्ष नपुग्दै प्रतिधिनिधिसभा विघटन गरेका छन् । यसरी राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरि आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा चुनाव गर्ने मिति तोकिएको छ । यसरी नेपालको इतिहासलाई पछाडि फर्केर हेर्दा संसद विघटनको प्रयास र प्रस्ताव पहिलोपटक भने भएको होइन । यस भन्दा अगाडि पाँच पटक जननिर्वाचित संसद विघटन भइसकेको छ ।
यो समेत गरेर अहिलेसम्म छैटौं पटक संसद विघटन भएको इतिहास बनेको छ । यसरी भंग भएको एउटा संसद सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेर व्युँतिएको थियो । ओलीको प्रस्तावलाई राष्ट्रपति कार्यालयबाट अनुमोदन भए पनि अदालतले के गर्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछि नेकपाकै एउटा पक्षसहित सबै विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरिरहेका छन् ।
नेपालमा पहिलोपटक २०१७ सालमा संसद विघटन भएको थियो । बीपी कोइरालाकोे दुई तिहाइ बहुमतको सरकार अपदस्थ गरि राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरेपछि २०१७ साल पुस १ गते संसद विघटन भएको थियो । संसद विघटन लगत्तै बीपी जेल समेत गएका थिए ।
नेपालमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुर्नवहालीपछि भने संसदीय इतिहासमा हालसम्म पाचौंपटक संसद विघटनको सिफारिस भएको छ । २०१७ साल पुस १ गते संसद विघटनपछि र ०४६ सालको जनआन्दोलनसँगै प्रजातन्त्रको पुर्नस्थापनापछि पहिलो पटक २०५१ साल असार २६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसदको विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए ।
कोइरालाले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र समक्ष संसद विघटनको सिफारिस गर्दा राजा वीरेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको राय मागेका थिए । कोइरालाले काँग्रेसको आन्तरिक विवाद र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट अस्वीकृत भएपछि संसद विघटन गरेका थिए । उनले गरेको संसद विघटनको सिफारिसलाई फिर्ताको लागि सर्वोच्चमा रिट प¥यो तर सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक ठहर गदै संसद विघटन संविधानसम्मत भएको ठहर गरेको थियो ।
यसपछि २०५२ साल भदौ १२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए । तर उनको सिफारिस सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । त्यतिबेला तत्कालीन एमालेले बहुमत ल्याएर संसदको ठूलो दल बनेको थियो । बहुमत ल्याएपछि गठित अल्पमतको सरकार चलाइरहेका अधिकारीको सरकारमाथि नेपाली काँग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेपछि उनले संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए ।
तर अधिकारले गरेको संसद विघटन सिफारिसलाई भने सर्वोच्च अदालतले अल्पमतको सरकारको सिफारिस भन्दै असंवैधानिक ठहर गरी संसद विघटन उल्टयाएको थियो ।
त्यस्तै, २०५९ साल जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि संसद विघटन गरेका थिए । २०५६ सालको आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याएपछि नेपाली काँग्रेसबाट प्रधानमन्त्री भएका देउवाले तत्कालीन माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वलाई लिएर जारी संकटकाल बढाउने गरी संसद विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले चुनाव गराउन नसकेको भनी देउवालाई नै असोज १९ मा अपदस्थ गरेका थिए ।
त्यस्तै, अर्को पटक २०६९ साल जेठ १५ गते तत्कालीन माओवादीबाट प्रधानमन्त्री भएका बाबुराम भट्टराईले पहिलो संविधानसभा विघटन गरेका थिए । उनले विघटनको सिफारिश राष्ट्रपतिसमक्ष गरेका थिए । पछि सबै दलको सहमतिमा खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाएर दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भएको थियो ।
नेपाल यसरी विभिन्न कालखण्ड हुँदै अहिले आएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई तिहाई बहुमतको सरकार हुँदा हुँदै पनि पार्टी भित्र बढेको गतिरोधलाई लिएर ताजा जनादेशमा जान भन्दै संसद विघटनको सिफारिस गरेका छन् । ओलीको सिफारिस आइतबार नै राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भइसकेको छ ।
यसरी जननिर्वाचित संसद विघटन हुनु राम्रो भने होइन तर विगतका कालो दिनलाई कोट्याउदै दुई तिहाई बहुमतको सरकारले समेत संसद विघटनको बाटो अंगाल्नु संविधानको मजाक उडाउनु हो ।
