काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्य तथा उपलब्धिहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। यस अवधिमा कानूनी तथा नीतिगत सुधार, डिजिटल रूपान्तरण, सुशासन प्रवर्द्धन र वैदेशिक लगानी भित्र्याउने दिशामा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

उपलब्धिहरू निम्नानुसार छन्-

नीतिगत तथा कानूनी सुधारमा नयाँ फड्को

अर्थ मन्त्रालयले यस अवधिमा देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसदमा पेश गरेको छ। बृहत् आर्थिक-कानूनी सुधारको मार्गचित्र तयार गर्दै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसमा १५ वटा पुराना कानूनहरू खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यस्तै, पुँजीगत रकमको रकमान्तर प्रक्रियालाई सहज बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ भने राजस्व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गरी यसको कार्यक्षेत्र अन्य विभागमा हस्तान्तरण गर्ने गरी संगठन पुनर्संरचना गरिएको छ।

कानूनी रूपमा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८३’ तर्जुमा गरिएको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को संशोधन विधेयक संसदमा पेश गरिएको छ। साथै, भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्क नियमावलीहरूमा समयानुकूल संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

नागरिक केन्द्रित सेवा र प्रत्यक्ष राहत

मन्त्रालयले आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत दिने उद्देश्यले १२० वटा स्थानीय तह र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाटै स्थायी लेखा नम्बरसहितको करदाता सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ। पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुँदा जनतामा परेको भार कम गर्न इन्धनको पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने ऐतिहासिक निर्णय यसै अवधिमा भएको छ।

त्यसैगरी, निवृतकर्मचारीहरूका लागि घरबाटै पेन्सन प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने ‘ई-पेन्सन भेरिफिकेसन सिस्टम’ विकास गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत आयकरको छुट सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना र कृषकलाई समयमै मल-बीडको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ।

शासकीय सुधार र डिजिटल रूपान्तरण

प्रशासनिक क्षेत्रलाई चुस्त बनाउन मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गरेको छ। इतिहासकै ठूलो वित्तीय अपराधको रूपमा रहेको बीमा र धितोपत्र क्षेत्रको करिब ११० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको घोटाला विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा सफल अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ।

सार्वजनिक सेवालाई झन्झटमुक्त बनाउन मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूमा विद्युतीय प्रणालीहरूलाई सक्रिय बनाइएको छ। भन्सार जाँचपासलाई वैज्ञानिक बनाउन ‘अनलाइन कस्टम्स भ्यालुएसन सिस्टम’ र पर्यटकहरूका लागि ‘अनलाइन टेम्पाेररी इम्पाेर्ट अफ भेहिकल’ प्रणाली लागू गरिएको छ। यसैगरी, सरकारी बैंक, पुँजी बाजार र बीमा क्षेत्रमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सक्षम नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु भई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष समेत नियुक्त भइसकेका छन्।

वैदेशिक सहायता र आर्थिक कूटनीति

विगत १०० दिनमा नेपालले बहुपक्षीय र द्विपक्षीय दातृ निकायहरूबाट ठूलो मात्रामा वैदेशिक सहायता सुरक्षित गर्न सफल भएको छ। विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकसँग नेपाल डिजिटल रूपान्तरण परियोजनाका लागि ९ करोड अमेरिकी डलर र दिगो तथा समावेशी वित्त परियोजनाका लागि ९ करोड ५ लाख डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ।

यसैगरी, लुम्बिनी क्षेत्र विकासका लागि ८ करोड ५ लाख डलर र जापानी नियोगमार्फत नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ५.७ अर्ब जापानी येन थप सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त भएको छ। नेपाल र भारतबीच निर्यात हुने वस्तुहरूको पूर्व-आगमन जानकारी आदानप्रदान गर्ने सम्झौतासमेत सम्पन्न भएको छ।

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अमेरिका, भारत, चीन, जापान र बेलायत लगायतका राजदूतहरूसँग सघन आर्थिक कूटनीतिबारे छलफल गर्नुका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘विकासका लागि वित्त’ सम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय सत्र र हार्वर्ड विश्वविद्यालयद्वारा आयोजित ‘द नेपाल डिस्कोर्स’ मा नेपालको आर्थिक एजेण्डाबारे प्रमुख वक्ताका रूपमा सम्बोधन गरेका थिए ।

सुशासन र वित्तीय साखमा सुधार

नेपाल २०८१ सालमा वित्तीय कारबाही कार्यदलको ‘ग्रे-लिष्ट’ मा परेको सन्दर्भमा यस अवधिमा उल्लेखनीय सुधारका कार्यहरू भएका छन्। सन् २०२६ को जुन महिनामा भएको एफएटीएफको बैठकले नेपालले तोकिएका १५ वटा सर्तहरूमध्ये ३ वटा पूर्ण रूपमा सम्पन्न गरेको र ४ वटामा आंशिक प्रगति गरेको भन्दै नेपालको साखमा स्तरोन्नति गरेको छ।

मन्त्रालयले कर्मचारीहरूका लागि नयाँ आचारसंहिता, २०८३ जारी गरेको छ भने सर्वसाधारणको गुनासो सुनुवाइका लागि क्यूआर काेडसहितको डिजिटल प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ। यसका साथै, बन्द अवस्थामा रहेका गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौंडा सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना र नेपाल मेटल कम्पनीको विस्तृत लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधार प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको छ।