काठमाडौं,

भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको सीमापार विद्युत् आयात–निर्यात सम्बन्धी कार्यविधि (कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल-सीबीआर) मा नेपालसँग इनर्जी बैंकिङ सम्बन्धी सहमति र सम्झौताबारे उल्लेख गरेको छैन ।

छिट्टै लागू हुन लागेको उक्त कार्यविधिले गत माघ १० गते पोखरामा भएको दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा इनर्जी बैंकिङ सम्बन्धी भएको सहमति कार्यान्वयन नहुने आशंका उत्पन्न गराएको छ । सचिवस्तरीय बैठकमा इनर्जी बैंकिङ सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पनि भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण (सीईसी) बाट स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख थियो। सीईसीले सचिवस्तरीय बैठक भएको ६ महिना बितिसके पनि उक्त निर्णय अनुमोदन गरेको छैन ।

सहमति अनुमोदन गरी यसै वर्षदेखि इनर्जी बैंकिङ लागू हुने अपेक्षा नेपाल सरकारले गरिरहेका बेला भारतले यस्तो कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरेकाले सन्देह उत्पन्न भएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणबीच पोखरा बैठक अघि इनर्जी बैंकिङ सम्बन्धी ‘अवधारणापत्र’ मा सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिलाई सचिवस्तरीय बैठकले अनुमोदन गरे पनि पुनः उसको प्राधिकरणबाट अन्तिम स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको थियो ।

भारतको विद्युत् मन्त्रालयले गत डिसेम्बरमा जारी गरेको संशोधित सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिका २०१८, भारतकै केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगले जारी ‘रेगुलेसन’ र हाल जारी हुन लागेको सीईसीको कार्यविधिमा पनि इनर्जी बैंकिङ सम्बन्धी प्रावधान नपरेकाले भारतसित भएको पोखरा सहमति कार्यान्वयन हुनेमा ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आशंका गरेका हुन् ।
अन्नपूर्णबाट