काठमाडौं । सरकारले गरिब परिवार पहिचानका लागि दोस्रो चरणको तथ्याङ्क सङ्कलनको काम पुनः सुरु गरेको छ । यसअघि २०६९ सालमा २६ जिल्लामा गरिब परिवार पहिचानको काम भएको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले शुक्रबार स्याङ्जा जिल्लाबाट दोस्रो चरणको तथ्याङ्क सङ्कलनको उद्घाटन गर्नुभयो । दोस्रो चरणमा १२ जिल्लामा तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु भएको छ ।

ताप्लेजुङ, धनकुटा, महोत्तरी, रसुवा, काभ्रेपलाञ्चोक, स्याङ्जा, लमजुङ, म्याग्दी, बाँके, दैलेख, डडेलधुरा र दार्चुलामा तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु भएको हो । तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि चार महिनाको समय तोकिएको छ । गणक र सुपरिवेक्षकलाई तालिम दिएर तथ्याङ्क सङ्कलनमा खटाइएको छ ।

परिचयपत्र पाउन एक वर्ष

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गरिब पहिचान तथा मापदण्ड शाखा प्रमुख झविन्द्र पाण्डेका अनुसार गरिब परिवार पहिचान परिचयपत्र प्राप्त गर्न भने अझै एक वर्ष कुर्नुपर्छ । तथ्याङ्क सङ्कलनपछि त्यसको प्रोसेसिङ, विश्लेषण र कुनै त्रुटि देखिएमा सच्याउने सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा थप एक वर्ष लाग्ने उहाँले बताउनुभयो ।

सुविधामा प्राथमिकता

सरकारले गरिब परिवारमा सूचीकृतहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था मिलाएको छ । गरिबी निवारणका लागि लक्षित कार्यक्रमहरू गर्न र गरिब परिवारको सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्न यस्तो सूची उपयोगी हुनेछ । गरिब लक्षित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने खुलाउँदै उहाँले भन्नुभयो, “वास्तविक गरिबलाई फाइदा पुग्छ, छात्रवृत्तिहरूमा गरिब परिवारका छोराछोरीले प्राथमिकता पाउँछन् ।” गोरखापत्रबाट