काठमाडौँ। सहरी विकास मन्त्रालयले सुरक्षित आवास कार्यक्रमका लागि २६७ स्थानीय तहलाई ७९ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको छ। सोमबार बसेको केन्द्रीय सुरक्षित नागरिक आवास समन्वय समितिको बैठकमा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले छानोबिहीन रहेका नागरिकलाई समयमै छानो उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएको बताइन्।

उनले पराल वा खरको छानो भएका घर परिवारहरुलाई जस्तापाताको छानामुनि ल्याउने उद्देश्यअनुरुप सरकारले यस्तो कार्यक्रम ल्याएको बताइन्। सरकारले सुरुवातमा ६० निर्वाचन क्षेत्रका २२२ स्थानीय तहबाट कार्यक्रम सुरु भएको थियो।

हाल यो कार्यक्रम ७४ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ। हाल ७३२ स्थानीय तहका २ लाख ९ हजार २३० आवास संख्या निर्माणका लागि स्वीकृत भएको सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले ०७७ बैशाख ७ गते सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो । त्यसयता स्थानीय तहबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ।

समयमै सम्बन्धित स्थानीय तहले भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण नपठाउँदा कार्यक्रम अघि बढाउन समस्या भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जनाएका छन्। त्यस्तै, स्वीकृत आवास संख्या अनुरुप सम्पन्न गर्न अर्थमन्त्रालयबाट आवश्यक बजेट विनियोजित नहुँदा समेत कार्यक्रम अघि बढाउन समस्या भएको श्रोतको भनाइ छ।