• रामजी बलामी-

पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका विभिन्न १७ वटा सडकखण्डको ठेक्का हात पारेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनले सम्झौताविपरित पेटी ठेकेदारमार्फत काम गराएर रकम भुक्तानी गर्न दवाव दिएका छन् । कम्पनीले असार मसान्तमा बिल पेश गरि तुरुन्त भुक्तानी दिन दवाव दिएका हुन्।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना पर्सासँग गरेको निर्माण सम्झौतामा पेटी ठेकेदारमार्फत काम गराउने कुरा उल्लेख छैन । तर, पप्पुले प्रमोद निर्माण सेवा, सोसाइटी नेपाल, ग्लामर नेपाल, श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सन, गौरीशंकर र एमडी निर्माण सेवालाई कामको जिम्मा दिएको देखिन्छ ।

अझ विडम्वना त के छ भने पप्पुले भुक्तानीपछि मात्रै कामको गुणस्तर जाँच गर्न सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना विभिन्न माध्यमबाट ‘प्रेसर’ दिइरहेका छन् । सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाले पटकपटक सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेपनि सम्पर्कविहिन रहेका पम्पुका अधिकारीहरुले सव कन्ट्रयाक्टरहरुमार्फत समेत रकम निकासाका दबाब दिईरहेका छन् ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले स्वछन्द निर्माण सेवा र युनाइटेड विल्डर्स प्रालिसँग जेभी गरी गत वर्ष जेठ ९ गते ७५ करोड २० लाखमा ठेक्का हात पारेको थियो । सम्झौता अनुसार यो निर्माण कार्य दुई वर्षमा सम्पन्न भईसक्नुपर्ने छ । स्वच्छन्द पप्पु जेभीले ४० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको दावी गरिरहँदा आयोजनाले भने ३० प्रतिशतभन्दा बढी काम नभएको जनाएको छ । एक बर्ष २ महिना बितिसक्दा समेत सम्झौता अनुसार काम नगर्दा आयोजना लम्बिने संकेत देखिएको आयोजना प्रमुख राजेन्द्र खतिवडाले बताए ।

निर्माण कम्पनीले मोविलाइजेशनवापत लिएको २० प्रतिशत रकम १५ करोड २ लाख ८ हजार पाँच सय बराबरको काम समेत गरेको छैन । तर, जेभीले ४ वटा विलवापत यो रकम वाहेक नै थप करिव ८ करोड २५ लाख रुपैंया लिईसकेको छ ।

जेभीले गत असार २४ गते फेरि पाँचौ रनिङ बिल वापत करिव ६ करोड ५० लाख रुपैंयाको बिल पेश गरेको छ । जसमा प्रमोद निर्माण सेवाको एक करोड २५ लाख रुपैंया, सोसाइटी नेपालको १ करोड ५० लाख रुपैंया, ग्लामर नेपालको ८० लाख रुपैंया, श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनको ७० लाख रुपैंया, गौरीशंकरको २० लाख रुपैंयाको बिल समावेश छ । एमडी निर्माण सेवाको आफ्नो ५० लाख रुपैंयाको बिल भुक्तानी नभएको भन्दै स्थानीय सञ्चारमाध्यममा मिडियावाजी गरेपछि वास्तविकता बाहिर आएको हो ।

तर, आयोजनाले भने बिलसँगै गुणस्तर परिक्षण सम्बन्धी कागजात पेश नगरेको जनाएको छ । आयोजनाले पटकपटक गुणस्तर जाँचको कागजात पेश गर्न आग्रह गरेपछि गत असार २९ गते निर्माण कम्पनीहरुले केही कागजात पेश गरेको थियो । पप्पुका एक कर्मचारीले पेश गरेको उक्त आंशिक ल्याव टेष्ट रिपोर्टमा गुणस्तर यकिन हुन नसकेपछि आयोजनाले कार्यालय  र निर्माण व्यवसायीका प्राविधिक उपस्थित भई संयुक्तरुपमा गुणस्तर परिक्षण गर्न अनुरोध गर्दा भुक्तानीपछि परिक्षण गर्ने भनी प्रेसर दिएका छन् ।

निर्माण कम्पनीहरुले भने विल रकम घटाउन नपाईने र भुक्तानपछि मात्रै गुणस्तर परिक्षण गर्न दवाव दिईरहेका छन् । आयोजना प्रमुख खतिवडाले भने कुनै हालतमा गुणस्तर परिक्षणपूर्व भुक्तान नगर्ने बताएका छन् । “गुणस्तर परिक्षण नगरि कुनै हालतमा भुक्तान गर्न मिल्दैन ।” उनले भने ।

आयोजना र निर्माण कम्पनीबीच भएको सम्झौतामा पप्पुका साथै अन्य दुई निर्माण कम्पनी मिलेर ठेक्का लिएको, खरिद ऐन तथा नियमावली वमोजिम पर्याप्त वार्षिक टर्नओभर, विड क्यापासिटी, मेशिनरी उपकरण, प्राविधिक तथा अन्य जनशक्ति र कम्तिमा ४ महिनासम्म भुक्तानी हुन नसक्दा नगद प्रवाह गरिरहन सक्ने क्षमता भएको उल्लेख छ । तर, अहिले आयोजनामा जेभीका २ पार्टनर (स्वछन्द निर्माण सेवा र युनाइटेड विल्डर्स) पहिलेदेखि नै सम्पर्कविहिन छ । निर्माणको मुख्य जिम्मा लिएको पप्पु कन्स्ट्रक्सनका आधिकारिक व्यक्तिहरुलाई समेत पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सम्पर्कमा नआई अहिले रकम निकासाका लागि मात्रै दवाव दिईरहेका छन् ।

पेटी ठेकेदारहरुले काम गरेवापत आयोजनाले रकम नदिएको बताईरहँदा आयोजनाले भने उनीहरुको दावीको कुनै तुक नभएको बताएको छ । आयोजनाले मुख्य कम्पनी पप्पुसँग सम्झौता गरेकाले पप्पुकै अधिकारीहरु सम्पर्कमा आएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने आयोजनाको भनाई छ । पप्पुका अधिकारीहरु सम्पर्कमा नआउनु, कामको प्रगति विवरण सही नहुनु, दक्ष जनशक्ति नखटाउनु र पप्पुले पेटी ठेकेदारलाई भुक्तानी नदिनुलाई गैरजिमेवारीपन भएको आयोजनाको तर्क छ ।

क्षतिपूर्ति दावी

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले भने आयोजनाले निर्माणस्थल उपलब्ध नगराइएको, सम्झौता भएको मितिले ३८५ दिनसम्म कार्य गर्न नपाएको भन्दै क्षतिपूर्ति दावी गर्ने सूचना दर्ता गराएको छ ।

यस विषयमा आयाजनाको भनाई बेग्लै छ । “३८५ दिनसम्म काम गर्न नपाएको भए हालसम्म भुक्तानी भएको करिव ८ करोड २५ लाख रुपैंया र भुक्तानीका लागि पेश भएको करिव ६ करोड ५० लाख बराबरको कार्य कहाँ भएको छ ? त्यो खुलाउनु पर्याे नि ।” आयोजना प्रमुख खतिवडाले भने ।

कुनै सडकमा अवरोध नरहेको र रहेको पाएमा संयुक्त फिल्ड निरिक्षण गरी तत्काल निकास दिन पटकपटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीको तर्फका अधिकारिक प्रतिनिधि उपस्थिती नभएको उनले बताए । पप्पुका अधिकारीहरुले आफ्नो योजनाको रकम आयोजनाले रौतहटका विभिन्न योजनाहरुमा खर्च गरेको दावी गरेका छन् । आयोजनाले भने कुनै पनि कार्यालयले यसरी रकमनन्तर गर्न नमिल्ने बताएको छ । “एउटै नगरभित्रको योजनाहरुमा त रकमान्तर गर्न मिल्दैन, अन्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने कुरै आउदैन ।” आयोजना प्रमुख खतिवडाको भनाई छ ।

२ बजे बिल पेश गरेर ९ बजे भुक्तानी दिन दवाव

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले यसअघि पनि भुक्तानीका लागि अनावश्यक दवाव दिने गरेको खुलेको छ । कानून अनुसार कुनै पनि निर्माण व्यवसायीले बिल पेश गरेको एक महिनाभित्र भुक्तान दिनुपर्ने हुन्छ । तर, पप्पुको संचालक सुमीत रौनियारले यसअघि दिउँसो २ बजे बिल पेश गरेर बेलुका ९ बजे भुक्तानी दिन दवाव दिएको एक कर्मचारीले जानकारी दिए । त्यसवखत रौनियारले अर्काेपटक बिल पेश गर्दा एक महिनाको समयसिमा राखेर बिल पेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।