काठमाडौं । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको गुनासो बढिरहेका बेला सरकारले अनियमितता रोक्न एक्सन चालेको छ । देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै सरकारले अनियमितता रोक्न सहयोग गर्न निर्देशन दिएको हो ।

कतिपय स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, वडा अध्यक्ष नै घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परिरहेका बेला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा पत्राचार गर्दै अनियमितता रोक्न, छानबिनमा सहयोग गर्न निर्देशन दिएको हो ।

स्थानीय तहमा भएको अनियमित कार्यहरुको छानबिन गरि प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गर्न मन्त्रालयको पत्रानुसार छानबिन कार्यमा खटि आउने कर्मचारीलाई छानबिन कार्यमा आवश्यक सहयोग पुर्‍याउन मन्त्रालयले पत्राचार गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाईसमेत बोधार्थ गरि गरिएको पत्राचारमा स्थानीय तहमा हुने अनियमितताको छानबिनमा सहयोग गर्न स्थानीय तहलाई भनिएको छ ।