काठमाडौं,

नेपाल रेडक्रसमाथि छानबिन गर्न समाजकल्याण परिषद्ले बनाएको समितिले व्यापक अनियमितता भएको निचोड निकालेको छ । उसले वर्तमान कार्यसमिति विघटन गर्न सिफारिससमेत गरेको छ ।

भूकम्पपछि आएको सहायता र अन्य स्रोतको व्यापक हिनामिना भएकोबारे धेरै उजुरी परेको थियो । त्यसपछि परिषद्ले सदस्य लक्ष्मीकुमारी कोइरालाको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । त्यसमा रेडक्रसमा अनियन्त्रित अनियमितता भएको फेहरिस्त देखाइएको छ।

‘संस्थाका पदाधिकारीहरूले भूकम्प पश्चात् लामो समयसम्म पनि कार्यसमितिको बैठक नबसी गैरजिम्मेवार तवरले वैदेशिक सहयोग परिचालन गरेको, परिषद्बाट विभिन्न समयमा दिइएका सुझाव कार्यान्वयन नगरेको, प्रचलित कानुन विपरीत सेवासुविधा लिएका जस्ता कार्य गरेको देखिएकाले समाज कल्याण ऐन, २०४९ को दफा २० बमोजिम विद्यमान कार्यसमिति विघटन गर्न सिफारिस गरिन्छ’, समितिको सुझाव छ ।

उसले कार्यसमितिका पदाधिकारीलाई निश्चित समयका लागि प्रतिबन्ध लगाउन पनि सिफारिस गरेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘गैरकानुनी कार्य गर्दै आएका पदाधिकारीलाई निश्चित समयसम्मका लागि कार्यसमितिमा अयोग्य घोषणा गरी नयाँ साधारण सदस्यलाई मौका दिने व्यवस्था गर्ने ।’

भूकम्पपीडितका लागि दाताले दिएको सहयोगबाट पदाधिकारीले आफूखुसी ठूलो मात्रामा तलब लिएको, ४ करोड ९१ लाखका गाडी, ६ करोड १२ लाखका मोटरसाइकल, २ करोड ५८ लाखका विद्युतीय सामाग्री किनेको पाइएको छ । सर्वसाधारणका लागि आएको सहयोगबाट ११ करोड ५१ लाखमा आफ्नै भवनहरू बनाएको छ ।

परोपकारी संस्था रेडक्रसमा अनियमितता चुलिएपछि हालै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्यसमिति विघटन गरेको थियो । एक वर्षभित्र चुनाव गराउने गरी डा. विश्वकेशर मास्केको अध्यक्षतामा तदर्थ समिति बनाइएको थियो । त्यसविरुद्ध अध्यक्ष सञ्जीव थापा सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चले उनको पुनर्बहाली गरेको छ । त्यसविरुद्ध जिल्ला प्रशासन पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च पुगेको छ ।
अन्नपूर्णबाट