काठमाडौं,

१० असारसम्म बजेट ल्याइसक्नु पर्ने कानुनी प्रावधान भएतापनि १२४ स्थानीय तहले अझै आफ्नो गाउँ तथा नगरसभामा बजेट पेस गरेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन २०७४ को व्यवस्था अनुसार मुलुकभर स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट पेस गरिसक्नु पर्ने थियो । तर, कानुन उल्लंघन गर्दै देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये १२४ वटाले गाउँ वा नगरसभामा १० गतेभित्रै बजेट पेस गरेनन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबारसम्म ६२९ स्थानीय तहले मात्र बजेट पारित गरेको औपचारिक जानकारी मन्त्रालयलाई गराएका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव भूपाल बरालले अहिलेसम्म १२४ स्थानीय तहमा बजेट प्रस्तुत नभएको जानकारी गराएका छन् । बजेट पारित नगर्ने स्थानीय तहमा अधिकांश गाउँपालिका रहेको बरालले जानकारी दिए ।

सहसचिव बरालले विवरण संकलनको क्रममा रहेको र संकलन गरेर अर्थ मन्त्रालय तथा वित्त आयोगमा पठाइने जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामी समन्वय गरी उपलब्ध विवरण अर्थ मन्त्रालय र वित्त आयोगलाई पठाउनेछौं । कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रक्रियागत बजेट प्रस्तुत नगर्ने स्थानीय तहलाई केन्द्रबाट उपलब्ध हुने आर्थिक सहयोग नै रोक्का हुनसक्ने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।’
राजधानीबाट