काठमाडौँ,

सङ्घीय संसद्का दुई सदनको विवादका कारण प्रमाणीकरणको क्रमबाटै फिर्ता आएको राहदानी विधेयक पुनः नयाँ प्रक्रियासहित अगाडि बढ्ने भएको छ । विधेयकले अब फेरि सदनमा पेस हुनेदेखि संशोधन, दफाबार छलफल लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ । दुवै सदनले पारित गरेपछि मात्र विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पेस हुनेछ ।

विवाद भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ८ गते विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता गर्नु भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा विचाराधीन रहेको विधेयक सन्देश प्राप्त हुने समयावधि सकिएको भन्दै प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । विचाराधीन अवस्थामै प्रमाणीकरणका लागि पठाएपछि विवाद भएको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले विवादबारे परामर्श गरेपछि विधेयक फिर्ता गर्नुभएको थियो ।

प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रियसभाले ६० दिनभित्र कुनै पनि सूचना नदिएमा प्रमाणीकरणका लागि पठाउन बाधा नपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको थियो । अधिवेशन अन्त्य भएको समयसमेत गणना गरेर विधेयक विचाराधीन अवस्थामै प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको भन्दै राष्ट्रियसभाले असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

राहदानी विधेयक २०७५ साउन २३ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । असोज १० गते विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको थियो । पारित विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस भएको थियो ।
गोरखापत्रबाट