काठमाडौं,

आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ का लागि सातवटै प्रदेशले आइतवार बजेट ल्याउँदै छन् । प्रदेश सरकारहरूले आगामी आवको बजेट असार १ गते ल्याउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संघीय सरकारले प्रदेशलाई तोकेको वित्तीय अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टीको निर्धारण अनुरूप ती स्रोतमा आधारित भएर सातवटै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरूले प्रदेशसभामा बजेट पेश गर्नेछन् । प्रदेशको आन्तरिक राजस्व र आन्तरिक ऋणलाई समेत आधार मान्दै बजेट बनाइएको छ ।

चालू आव २०७५/७६ मा ३५ अर्ब ९३ करोड बजेट ल्याएको प्रदेश–१ सरकारले बजेटको आकार २०–२५ प्रतिशतसम्म बढाउँदै छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले प्रस्तुत गर्ने बजेटमा प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई जोड दिने भएको छ ।

यस्तै, चालू आवमा २९ अर्ब ७८ करोड बजेट ल्याएको प्रदेश–२ सरकारले ३० अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउँदै छ । चालू आवमा ३५ अर्ब ६१ करोड बजेट ल्याएको प्रदेश–३ सरकारले बजेटको आकार ३० प्रतिशतभन्दा बढी बढाउँदै छ । यस्तै, चालू आवमा २४ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको गण्डकी प्रदेशले यस वर्ष १० प्रतिशतभन्दा बढी आकार बढाउँदै छ । मुख्यतः बजेट पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारमा केन्द्रित हुनेछ ।

प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने बजेटको आकार पनि बढाइँदैछ । चालू आवमा उक्त प्रदेशले २८ अर्बको बजेट ल्याएको थियो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि ३० अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउँदै छ । आगामी आवका लागि ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा बजेट केन्द्रित हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । यस्तै, चालू आवमा २५ अर्बको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि आगामी आवको बजेटको आकार बढाउँदै छ ।
अभियानबाट