काठमाडौं,

सर्वोच्च अदालतले भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका अन्तर्गत दधिकोटस्थित २२ रोपनी ६ आना दुई पैसा जग्गा सार्वजनिक हुने फैसला सुनाएको छ । उक्त फैसलासँगै अर्बौं रुपैयाँ पर्ने उक्त जग्गा सरकार वा व्यक्ति कस्को हुने भन्दै सात वर्षदेखि चलेको विवादको पनि अन्त्य भएको छ ।

साबिक दधिकोट गाविस वडा नम्बर ९ को कित्ता नम्बर– २७०८ को २२ रोपनी ६ आना २ पैसा जग्गा नीजि रहेको दाबीसहित स्थानीय जनार्दन पाण्डे लगायत ६ जनाले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । जग्गाको हकभोगसहितको लिखत व्यक्तिका नाममा बनाइनुपर्ने भन्दै २०६९ जेठ १४ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, अख्तियार लगायतविरुद्ध रिट दायर भएको हो ।

तर सर्वोच्चको फैसला अनुसार अब यो जग्गा सरकारी श्रेस्तामै जनिने छ । अन्तिम फैसला गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले जग्गा सार्वजनिक हुने निर्णय दिएको हो । यो जग्गा हाल संरक्षित वनको रुपमा रहेको छ ।

सर्वोच्चले २०२१ सालको नापी नक्सालाई आधार मानेर सरकारी हुने निर्णय दिएको हो । भूमिसुधार ऐन, २०२१ अनुसार नापी भएको उक्त जग्गा मालपोतको स्रेस्तामा पर्ती जनिएको थियो । तर पछि पाण्डेलगायत स्थानियले यो जग्गा कानुनी रितपूर्वक नै नीजि बनाएका थिए ।
अन्नपूर्णबाट