काठमाडौं,
लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्न खोलेको विज्ञापनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । आयोगले पदपूर्तिका लागि ५१५ स्थानीयतहमा ९ हजार १ सय ६१ सिटको लागि खोलेको विज्ञापन अवैध भएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट परेको हो । उक्त विज्ञापनका विरुद्ध अधिवक्ता जगदेव चौधरीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
आयोगद्वारा स्थानीय तहमा कर्मचारी पदपूर्तिका लागि प्रकाशित विज्ञापन संघीयताको मर्म, भावना तथा समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तविपरीत रहेको रिटमा दाबी गरिएको छ । संविधानतः प्रदेशभित्रको रिक्त दरवन्दी पूर्ति गर्ने अधिकार प्रदेश लोक सेवालाई दिएको रिटमा उल्लेख छ।
विज्ञापन संघीयता विपरीत रहेकाले बदर नभएमा मुलुकमा द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने खतरा निवेदक चौधरीले औंल्याएका छन् । यसअघि उक्त विज्ञापन संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै संसदको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले रद्द गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।
अन्नपूर्णबाट































प्रतिक्रिया