काठमाडौं ।

कृषि प्रधान देश नेपालमा करिब ६५ प्रतिशत नेपाली कृषि पेशामा निर्भर छन् । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान तिनै किसानहरुको छ ।

नेपालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने पहिलो माध्यम भनेको नै कृषि क्षेत्र हो । यहाँ मिहेनत र पसिना बगाउनेहरुले आफ्नो आर्थिक जीवनलाई माथि उठाउन सफल पनि बन्दै गएका छन् । अझ पछिल्लो विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना महामारीले पनि व्यवसायीक रुपमा कृषि क्षेत्र नै राम्रो हुने देखाएको छ । यसको नेपालमा प्रशस्त सम्भावना पनि रहेको छ ।

अबको क्रान्ति भनको पनि कृषि क्रान्ति नै हो । नेपाल सरकारले पनि हरेक वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा समेत कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिरहेको छ । विज्ञहरुले पनि नेपाल आधुनिक कृषि प्रणालीबाट नै आत्मनिर्भर बन्ने बताउँदै आएका छन् ।

तर किसानहरुले आफ्नो श्रम पसिनाको मूल्य लिन पनि विभिन्न समयमा सडकमा आन्दोलन नै गर्नु परेको छ । श्रमजीबी किसानको मागलाई न त सरकारले नै सुन्ने गरेको छ न त उद्योगीहरुले नै । सधैं किसानहरु नै मारमा पर्नु पर्ने यो कस्तो व्यवस्था रहँदै आयो ? यसरी किसानहरुले कहिलेसम्म आन्दोलन गर्नु पर्ने हो ? कृषि प्रधान देशको सरकारले नै किसानहरुको मागलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

देशमा हरेक पटक हुने राजनीतिक आन्दोलनमा किसानका नारा बन्छन् र तीनै श्रमजीबी किसान आन्दोलनमा सामेल गराइन्छ । किसानहरुलाई सडकमा उतारेर आन्दोलन गरेर सत्तामा पुग्ने र सत्तामा पुगेपछि किसानका लागि आन्दोलनमा बनाइएका नारा र किसानहरुलाई नै विर्सने राजनीतिक पार्टीको परिपाटी बन्दै गएकाले पनि किसान आन्दोलनको महत्व समेत गुनगाम हुँदै गएको देखिन्छ ।

अहिले किसानका दर्जनौं समस्याहरु रहेका छन् । यसले गर्दा पनि किसानहरुले वर्षेनी आफ्नो श्रम पसिनाको मूल्य लिनका लागि सडकमा आन्दोलन गर्नु परेको छ । किसानले मल नपाएकै कारण खेतबारीमा खेती कुहाउनु परेको छ, किसानले उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य नपाएर बारीमा नै खेर जाने गरेको छ भने अब श्रमजीबी किसानका यस्ता समस्या समाधानको लागि सरकार गम्भिर हुने की नहुने ?

गत शनिबारदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा उखु किसानहरुले आन्दोलन गरिरहेका छन् । माइतीघर मण्डलामा उखु किसानहरुले गत वर्ष पुस १८ गते सरकारसँग भएको सम्झौता पालना हुनु पर्ने माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका हुन् । किसानलाई राहत दिनुपर्ने सरकारले उखुको भुक्तानी समेत दिलाउन नसक्दा उनीहरू आक्रोशित बन्दै आन्दोलित बनेका हुन् । केही वर्ष अघि करिब एक दर्जन चिनी उद्योगीलाई बेचेको उखुको पैसाको बक्यौता रकम पाउनु पर्ने माग राख्दै ०७६ वैशाख ३१ देखि नै उखु किसान आन्दोलित छन् ।

उनीहरूले आफ्नो आवाज टड्कारो पार्दै सरकारसँग आफ्ना माग तेर्साउन थालेको पनि थुप्रै वर्ष भइसक्यो । आश्वासन देखाउने सरकारसँगको उधारो सहमतिका कारण उनीहरूको माग जिउँका तिउँ छन् । तर, यसपटक उनीहरूले निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा काठमाडौं आइपुगेको बताउँदै आएका छन् । यसपटक उनीहरू नगदमै सहमति गरेर घर फर्किने अडानमा छन् ।

यसरी सरकारले माग पूरा गर्छु भनेर आश्वासन तथा प्रतिवद्धता गर्ने तर ती मागहरु पूरा नहुने नयाँ रोग भने पक्कै होइन् । एक वर्ष अगाडि यही समयमा आन्दोलन गरेर आश्वासन पाएपछि रोकिएको आन्दोलन माग पूरा नभएपछि फेरि सुरु भएको छ । तर सरकारले यस विषयमा उदासीनता मात्र देखाएको होइन, बेवास्ता नै गरेको छ । यसले देशका कुनै पनि सरकार गरिब किसानको पक्षमा छैन भन्ने सन्देश गएको छ । हरेक सरकारले उखु किसानका माग सम्बोधन गर्ने सम्झौता गर्ने, कार्यदल वा समिति बनाउने र प्रतिवेदन तयार पार्ने पनि गरेको छ । तर उखु कृषकको समस्या जस्ताको तस्तै छ ।

अहिलेसम्मका किसान आन्दोलन

किसानहरुले नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको विभिन्न स्थानमा धेरै प्रकारका आन्दोलनहरु गर्दै आएका छन् । नेपालमा सबैभन्दा चर्चित किसान आन्दोलन २००७ देखि २०१४ सालसम्म रौतहट, सप्तरी र पर्सामा समानता र सङ्घर्ष आन्दोलन भएको थियो । यो आन्दोलनले नेपालको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिमा समेत ठूलो तहल्का मच्चाएको थियो । त्यसैले यो आन्दोलनलाई नेपालको एक महत्वपूर्ण किसान आन्दोलनका रुपमा लिने गरिन्छ ।

विभिन्न समयमा व्याजको विरोध, जसको जोत उसको पोत, जाली तमसुक च्यात्ने, मोहियानी हक, जमिनको हदबन्दी र उखुको मूल्य वा अन्य वस्तुको उचित मूल्य, माग राख्दै पटकपटक किसान आन्दोलन भएका छन् ।

त्यस्तै, अन्य भकारी फोडो, जमिनदारी प्रथाको अन्त्यका लागि किसानहरुले आन्दोलन गरेका थिए । अहिले पछिल्लो समय सरकारले किसानलाई समयमा मल नदिएको भन्दै पनि आन्दोलन भइरहेका छन् । कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनको समयमा किसानले लगाएका तरकारीले बजार मूल्य नपाउँदा, गाईपालक किसानले सडकमा दुध पोखेर सरकारको विरोध लगायत कुखुराको मासुको मूल्य नपाएको विरोधमा समेत आन्दोलन गदै आएका छन् ।

तर पछिल्लो समय किसानहरुले आन्दोलन गदै आए पनि उनीहरुको आन्दोलनले सार्थकता पाउन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरुले आफू निकटको सत्तालाई टिकाइ राख्नका लागि किसानहरुसँग सम्झौता गर्ने तर सम्झौता कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

उखु किसानको आयआर्जनको स्रोत भनेकै उखु खेती

जुनसुकै किसिमका कृषक हुन् ,उनीहरुको आम्दानीको स्रोत भनेको उत्पादन भएको बाली नै हो । अहिले काठमाडौंमा आन्दोलनमा रहेका उखु किसानहरुको आय आर्जनको स्रोत नै उखु खेती रहेको बताएका छन् । सर्लाहीका उखु किसान गगनदेव रायले चार बिगाह जमिनमा उखु खेती गर्दै आएका छन् । उखु खेतीबाट हुने आम्दानीबाट नै उनले आफ्नो परिवार पाल्ने गरेका छन् । उनले यही आम्दानीबाट दुई छोरासहित १०/१२ जनाको परिवारलाई विहान बेलुकाको गर्जो टार्दै आएका थिए । तर उत्पादन भएको उखु चिनी मिल उद्योगीहरुलाई बेचेकोमा उद्योगीहरुले पैसा नदिंदा दैनिकी धान्न समेत मुस्किल भएको बताउँछन् राय ।

रायको परिवारले जिल्लाकै अन्नपूर्ण र महालक्ष्मी सुगर मिललाई वार्षिक ६०० मेट्रिक टनसम्म उखु बेच्ने गरेका छन् । तर, पछिल्ला वर्षहरुमा उखु मिलले भुत्तानी दिन छाडेका छन् । उनले करिव ४ लाख रुपैयाँ मिलहरुसँग लिन बाँकी छ । उनले आफ्नो घर खर्च चलाउन साहु महाजनबाट ३६ प्रतिशत ब्याजमा लिएको ऋण सावाँ, ब्याज गर्दा ७ लाख पुग्यो । ऋण तिर्न उखु लगाउने खेत नै बेच्नु पर्ने अवस्था आएपछि उनी सिंहदरबारलाई आफ्नो पीडा सुनाउन अरु उखु किसानसँगै काठमाडौं आउन कस्सिएर काठमाडौंमा आएका छन् ।

१० हजार रुपंैयाँ ऋण गरेर सरकारले उद्योगीहरुसँग आफ्नो पैसा दिलाइ दिन्छ भन्दै काठमाडौं आन्दोलन गर्न आएका हुन् उनी । उनले अब पैसा नलिइ घर नफर्कने बताए । राय जस्तै सबै किसानको अवस्था उस्तै छ । आन्दोलनमा ७० वर्ष भन्दा माथिका उखु किसान आएका छन् । उनीहरु सबैको एउटै माग रहेको छ । अब सम्झौता होइन नगद नै लिएर मात्रै जाने बताएका छन् । अब सरकारले सम्झौता मात्रै गरेर आश्वासन दिने हो की नगदै दिलाउने हो त्यो भने हेर्न बाँकी नै रहेको छ ।

किसानको आरोप चिनी उद्योगीसँग सरकार पनि मिल्यो !

५ दिनदेखि आन्दोलनमा रहेका उखु किसानहरुले सरकार चिनी उद्योगीहरुसँग मिलेको आरोप पनि लगाएका छन् । सरकार उद्योगीहरुसँग मिलेकाले उद्योगीहरुले गत वर्षको सम्झौता अनुसार किसानले पाउनु पर्ने भुक्तानी नपाएकाले किसानहरु सडकमा आउनु परेको उखु किसान संर्घष समिति सर्लाहीका संरक्षक राकेश मिश्रले बताएका छन् ।

कुन मिलले कति तिर्न बाँकी ?

विगत सात वर्षदेखि उखु किसानले पाउनु पर्ने भुक्तानी पाएका छैनन् । केही किसानहरुको भने केही मिलले थोरै भएपनि भुक्तानी दिएका छन् । उखु किसान संघर्ष समितिका अनुसार २०७० देखि २०७६ सालसम्म मध्य मधेस र नवलपरासीसहितका २० हजारभन्दा धेरै किसानले बेचेको उखुको मूल्य पाएका छैनन् । उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका अनुसार झण्डै ९० करोड रकम ७ चिनी उद्योगीले किसानहरूलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

सर्लाहीमा मात्रै अन्नपूर्ण चिनी मिलले ३० करोड र महालक्ष्मी सुगर मिलले ६ करोड रुपैँयाँ किसानलाई दिन बाँकी रहेको समितिले जनाएको छ । मन्त्रालयले भने उखु मिलहरुले किसानलाई ५५ करोडभन्दा बढी दिनु पर्ने बताएको छ । यसरी अहिले पनि लुम्बिनी सुगर मिलले ८ करोड ४१ लाख, अन्नपूर्ण सुगर मिलले १७ करोड, श्रीराम सुगर मिलले २६ करोड, र इन्दिरा सुगर मिलले ४ करोड ७० लाख रुपैंयाँ दिन बाँकी छ ।

नेपालमा उखु कृषकको समस्या समाधान नहुनु र हरेक वर्ष उनीहरूले आन्दोलन गर्नु पर्ने अवस्था आउनुमा अर्को कारण सरकारमा नीतिगत निरन्तरताको कमी रहेको छ । यसरी सरकारैपिच्छे फरक–फरक नीति बन्दा समस्या बढ्दै गएको छ । नीतिगत एकरूपता नहुँदा दीर्घकालीनरूपमा उखु किसानका समस्या समाधान हुन नसकेको देखिन्छ ।

अब सरकारले यो अवस्थालाई हेरेर उखु किसानका माग पूरा गरि किसानले बारम्बार श्रम पसिनाको मूल्य लिन पनि रुँदै सडकमा आउनु पर्ने समस्याको दीर्घकालिनरुपमा समाधान तिर लाग्न जरुरी छ ।