काठमाडौं,

नेपाल राष्ट्र बैंकलाई कर्मचारी अवकासमा भएको दोहोरो व्यवस्था हटाउन बाटो खुला भएको छ । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा राष्ट्र बैंक आफैं निर्णय गर्न सक्ने फैसला गरेपछि ३० वर्षे अवकास नीति हटाउन बाटो खुला भएको हो ।

न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले आवश्यक निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकमै रहेको फैसला गरको हो । राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक ऋतुनाथ लम्सालको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेकोे हो ।

राष्ट्र बैंकमा सेवाका हिसाबले ३० वर्ष र उमेर हदका आधारमा ५८ वर्ष पुगेपछि अवकास हुने दोहोरो व्यवस्था छ । राष्ट्र बैंकले ८ असोज २०७४ मा कर्मचारी नियामावली संशोधन गरेर सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा गरेका कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था खारेज गरेको थियो ।

त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले रायका लागि लोकसेवा आयोग पठाएको थियो । तर, लोकसेवा आयोगले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि प्रहार गर्दै संघीय निजामति ऐन अनुसार हुनुपर्ने भन्दै ३० वर्षे अवकाशको व्यवस्था तत्कालका लागि हटाउन नमिल्ने राय दिएको थियो । तर, अब भने राष्ट्र बैंकले निजामती ऐन पर्खनु नपर्ने तथा लोकसेवा आयोगको राय÷सुझाव लिनु नपर्ने गरी सर्वोच्चले फैसला गरेको हो । अब राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिको बैठकमार्फत कर्मचारी नियमावली संशोधन गरेर लागू गर्न सक्छ । त्यस पश्चात् मात्र ३० वर्षे अवकाशको व्यवस्था हटाएर उमेर हदका आधारमा ५८ वर्षे अवकास नीति लागू हुन सक्छ ।
राजधानीबाट