काठमाडौं ।

संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जालसाजीपूर्ण अधिकारको प्रयोग गरेर अध्यादेश जारी गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । संवैधानिक परिषदको बैठकको गणपुरक संख्या सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि संविधानविद् आचार्यले सरकारको निर्णयले संविधान र व्यवस्था प्रणालीमाथि ठूलो कुठाराघात गर्नुको साथै मुलुकलाई राजानीतिक भूमरीतर्फ धकेलेको टिप्पणी गरे ।

संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी नभएर सभामुखले गल्ती गरेको भएपनि सोही विषयमा तत्काल प्रतिक्रिया जनाउनुलाई उनले सरकारको “ठूलोभूल”भनी टिप्पणी गरे।

उनले भने, “सरकारको अर्को महाभूल भयो । महाआपत्तिजनक कुरा हो । संविधानका यस्ता व्यवस्थाहरु र सरकारका कामलाई क्रियाप्रतिक्रियाको रुपमा , इगोको रुपमा लिने भन्ने विषय नै होइन । किनभने एउटा घटनाले भोलि संविधानका नजिरहरु स्थापित हुन्छन् । भोलि कस्तो खालको मूल्य मान्यताको संवैधानिक व्यवस्था हामीले चाकेको हो ? त्यो कुरामा यसले असर गर्छ । सभामुख गएनन् । त्यो आपत्तिको विषय हो । त्यसको बदलामा सरकारले जुन जवाफ दियो कि अध्यादेश ल्याएर त्यसले झन ३/४ वटा गम्भीर प्रश्न ल्यायो र संविधानको उल्लंघन गर्ने काम गर्यो ।”

संसद अधिवेशन सुरु हुनु केही समय अघि मात्रै अध्यादेश ल्याउँदा सरकारले संसदलाई नटेरेको र वाईपास गरेको स्पष्ट संदेश दिएको उनको तर्क थियो । अध्यादेश खारेज भएपनि परिषद् बैठकले गरेका नियुक्तिका निर्णय बदर नहुने भएकाले दीर्घकालिन असर पर्ने निर्णयहरु बहुमत सदस्यबाट गरिनु विद्यमान प्रणाली र संविधानको मर्म विपरित भएको दाबी उनले गरे ।

उनले सरकारको निर्णयले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको बताए। उनले संविधानले राष्ट्रपतिलाई तटस्थ भूमिकाको रुपमा परिकल्पना गरेकाले संविधानको संरक्षक र अभिभावक तथा देश र जनताको अभिभावकको रुपमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकोले उनको भूमिकामाथि प्रश्न खडा भएको बताए।

यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डाक्टर चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश कानुन विपरित रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । विधायिकाको मनसाय अनुसार संसदले बनाएको कानून हुँदा हुँदै त्यसमा उल्लेखित व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको पुष्टि विना नै अध्यादेश ल्याउनु विधिको शासन विपरित भएको उनले दाबी गरे । उनले भने, “संसदले पारित गरेको ऐन छ । त्यो ऐन त विशेष ऐन हो नि । विशेष ऐनलाई नै रिप्लेस हुने गरी अध्यादेशबाट ल्याउँदा विधिको शासन अनुसार हुन सक्दैन ।”

उनले ऐनले पुर्याएको बाधा पुष्ट्याई नभई अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने तर्क गरे । उनले वहुमत सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुले अन्य अंगका प्रमुखलाई वाईपास गर्ने र विधायिकाको मनसाय विपरित भएकाले सरकारको निर्णय न्यायीक पुनरावलोकनको घेराभित्र परेको बताए ।

उनले अध्यादेश जारी गर्ने वित्तिकै परिषद्को बैठक बोलाउने विषय पनि ऐन विपरित रहेको प्रतिक्रिया दिए। बैठक बस्नु ४८ घण्टा अगावै सबै सदस्यलाई बैठकको मिति, स्थान र समय जानकारी दिनुपर्ने ऐनमा भएको व्यवस्थाको उल्लंघन भएको उनको तर्क थियो ।