काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले आगामी आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता अदालत स्थापना सरकारको विशेष प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्।

नेकपा (एमाले)को उपभोक्ता हित संरक्षण तथा सुशासन विभागको आज मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उपभोक्ता अदालतको विषय आइसकेको र बजेटसमेत सुनिश्चित भइसकेकाले आगामी आवमा स्थापना हुने बताए।

मन्त्रालयबाट बजार अनुगमनलगायतका क्रियाकलाप भइरहेका भए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले उपभोक्ता अदालत स्थापनापछि सहज र भरपर्दो हुनेमा जोड दिए। मन्त्रालय मातहत कुनै पनि दण्ड जरिवाना गर्दा रु तीन लाखभन्दा बढी लिन नपाइने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्दै उनले उपभोक्ता अदालत स्थापना भएपछि गल्तीअनुसारको दण्ड तथा जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख गरे।

उपभोक्ता अदालत स्थापनाका लागि भवनको खोजी भइरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भण्डारीले अदालतका लागि सरकारले आवश्यकपर्ने सबै किसिमका स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। सोही क्रममा उनले एलपी ग्यासमा उपभोक्ताले बेहोरिरहेको समस्याका विषयमा मन्त्रालयबाट नेपाल आयल निगमलाई पत्राचार गरिएको उनले गराए।