काठमाडौं । सरकारले दलित विकास प्राधिरकण स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ बजेट सार्वजनिक गर्दै मंगलबार अथमन्त्री बर्षमान पुनले यस्तो घोषणा गरे।

उनले भने,‘दलित समुदायको संविधान प्रद्धत अधिकारको प्रत्याभूति गर्न दलितको शशक्तिकरण कार्य गर्ने संरचना एकिकृत गरी दलित उपेक्षित, उत्पीडित वर्ग उत्थान तथा विकास प्राधिकरणको संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ।’

दलित समुदायको रैथाने, सीप, ज्ञान र पेशाको आधुनिकिकरण गरी रोजगारी सृजना र जिविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिने पनि अर्थमन्त्री पुनले घोषणा गरेका छन्। सरकारले यसअघि दलित समुदायकालागि कार्य गर्न स्थापित दलित विकास समिति र वादी विकास समितिलाई भने बजेटविहीन बनाएर फेरि अर्को निकाय खडा गरेको हो।

शताब्दीऔँसम्म राज्यबाट अपहेलित र पछाडि पारिएको दलित समुदायले आफ्ना सामाजिक तथा आर्थिक शशक्तिकरणका लागि विभिन्न मागहरू राखेर आन्दोलित बन्दै आएका छन्।

संविधानको धारा ४० मा रहेको मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्थाले उनीहरूलाई आवास, जमिन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको राज्यले प्रबन्ध गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।